नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले केही प्रगति गरे भने केहि कार्यहरू अझै अधुरै छन्। तर हाल अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने नाममा सुचना जारी गरी चालिएका कदमहरूले एकैपटक त्रास सिर्जना गर्ने शैली अपनाइनु समाधानभन्दा समस्या थप्ने दिशामा उद्धत देखिन्छ। सरकार एक अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले अघिल्ला सरकार वा आयोहरूले सुरु गरेका अपरिहार्य कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य हुन्छ। नीति परिवर्तन वा नयाँ संरचना गठन भए पनि नागरिकप्रति गरिएको प्रतिबद्धता र सुरु गरिएका कार्यक्रमहरू अधुरै छोडिनु हुँदैन।
नेपालको संविधानले पनि आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक कार्य मात्र नभई संवैधानिक दायित्व पनि हो। यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया, र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ।
के गर्न सकिन्छ ?
सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापनकै लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहहरूले ठूलो मेहनत, समय र स्रोत खर्च गरेर लगत संकलन गरेर प्रविष्टि समेत गरिसकेका छछन्। त्यसैले ती तथ्यांक र अनुभवलाई बेवास्ता गर्नु न त व्यावहारिक हुन्छ, न त जिम्मेवार। अबको कदम भनेको यही आधारलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नु हो।यसैगरी स्थानीय तह नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले वास्तविक अवस्था, पहिचान र आवश्यकताको स्पष्ट जानकारी उनीहरूसँग हुन्छ। त्यसैले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय अनिवार्य छ। केन्द्रबाट एकतर्फी निर्णय लिँदा व्यवहारिक समस्या बढ्ने र कार्यान्वयन कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
संघीयताको मूल मर्म नै समन्वय, सहकार्य र सहकारिता हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट, सूचना आदानप्रदान र साझा निर्णय प्रक्रियाबाट मात्रै यस्ता जटिल समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुन्छ। यदि यस मर्मलाई बेवास्ता गरियो भने समस्या झन् जटिल बन्ने, दोहोरो काम हुने, र जनविश्वास कमजोर हुने खतरा बढ्छ।
सबैभन्दा पहिले, बसोबास गराउन मिल्ने उपयुक्त स्थानको पहिचान अत्यावश्यक छ। भूमिको उपलब्धता, पूर्वाधारको पहुँच, वातावरणीय सन्तुलन, र जीविकोपार्जनका सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध रूपमा स्थान निर्धारण गर्नुपर्छ। यसपछि, पहिले नै संकलित लगत (डाटा) लाई प्रमाणिकरण (भेरिफिकेसन) गरी वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकिन पहिचान गर्नुपर्छ।
जग्गा नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, र रोजगारीका अवसरसहित सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो। जब वास्तविक भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसपछि मात्र अन्य अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने वा आवश्यक सूचना जारी गर्ने कार्य अघि बढाइनु उपयुक्त हुन्छ।
त्यसैले, अबको बाटो स्पष्ट छ—पहिले संकलित लगतलाई स्थानीय तहसँग मिलेर प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान र प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, र अन्त्यमा मात्र अन्य प्रक्रियाहरू अघि बढाउने। यसरी चरणबद्ध र समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा मात्र नीति प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ।
अन्ततः, दिगो समाधानका लागि हतारमा गरिने निर्णयभन्दा योजनाबद्ध, चरणबद्ध, र समावेशी प्रक्रिया अपनाउनु नै उपयुक्त मार्ग हो। यसले मात्र सामाजिक न्याय, समानता, र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
(लेखक/ बिना भट्टराई ठाकुरबाबा नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा हुनुहुन्छ ।)
