काठमाडौँ / काठमाडौं-५ बाट कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई हराएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित ३० वर्षीय सस्मित पोखरेलले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
राजनीतिप्रति आफ्ना बुझाइ र धारणाहरू स्पष्ट रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने शैलीका कारण सस्मित युवा पुस्तामााझ परिचित थिए । यिनै सस्मितले अब संसदीय यात्रामा पाइला मात्र चालेका छैनन्, शासकीय जिम्मेवारीसमेत पाएका छन् । १ फागुन २०५२ मा काठमाडौं–५ मा जन्मेका सस्मितले जन्मेकै क्षेत्रबाट चुनावी जित हासिल पारे ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका सस्मितले प्लस टुसम्मको अध्ययन भने अमेरिकामा पूरा गरेका थिए । उनी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दैछन् । सस्मितले संसद्मा इन्टर्नको रूपमा समेत काम गरेका छन् ।
विवेकशील साझाबाट सुरू भएको उनको राजनीतिक यात्रा २०७४ सालको चुनावमा उज्ज्वल थापाको चुनावी अभियानमा सक्रिय थिए । सुरुवाती दिनमा साझा युवा संगठनका नेता तथा विवेकशील साझाका केन्द्रीय समितिका सदस्यसमेत बनेका पोखरेल बालेन्द्र शाहसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।
२०७९ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा सस्मित बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर जिताउने अभियानमा सक्रिय भएर लागेका थिए । २०७९ सालमा उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं–५ (क) प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला उनले पराजय भोगे । त्यसपछि पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा तथा सहायक विज्ञ तथा सहरी योजनामा सहायक विज्ञका रूपमा काम गरे ।
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पोखरेललाई संविधान र संघीयताअनुकल शिक्षा र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको ऐन ल्याउनु मुख्य चुनौती छ । १० वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू सफल हुन सकेनन् । संसद्मा दर्ता भएर संसदीय समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संसद् विघटनसँगै फिर्ता भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर जेन-जी आन्दोलनअघि २९ दिन लामो शिक्षक आन्दोलनसमेत भएको थियो ।
प्राध्यापक सुशान आचार्यले नवनियुक्त मन्त्रीले तत्काल शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरु ल्याउनुपर्ने बताइन् । विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएखपनि अघि बढ्न सकेको छैन । ‘सार्वजनिक र निजी शिक्षाको बारेमा स्पष्ट भएर मन्त्रीले शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भनिन । कानुन निर्माण भएपछि मात्रै अन्य काममा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिलेसम्म सरकारको नीति सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्दै जाने र निजी विस्तार गर्दै जाने भएको छ । अबको बाटो के हुने शिक्षामन्त्री प्रस्ट हुनुपर्छ,’ प्राध्यापक आचार्यले भनिन् ।
उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्विद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । ‘मन्त्री महावीर पुनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउने काम अघि बढाउनु भएको थियो । पूर्णता पाउन सकेको थिएन । अब उक्त कामले पूर्णता पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । शिक्षा क्षेत्रमा रहेन शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीको भ्रातृ संगठनहरू खारेज गर्नुपर्ने अर्को सुझाव छ । आचार्यले थपिन्, ‘पार्टीपिच्छेका भ्रातृ संगठन बन्द गरेर हकहितका लागि साझा युनियन मात्र राख्नुपर्छ ।’
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा हुने भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘शिक्षकलाई सहयोग हुने कार्यक्रम चाहिएको छ । शिक्षक बेवारिसे जस्ता भएका छन । क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘ त्यसपछि क्रमशः परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन पद्धतिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
मुलुककै सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सयौं रोपनी जग्गा जमिन अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि त्रिविका उपकुलपति लगायत पदाधिकारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र जग्गा फिर्ता ल्याउन चासो दिएका छैनन् । नयाँ शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालय र सरकारको सहयोगमा शिक्षणसंस्थाको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
पूर्वसचिव हरि लम्साल ५ बुँदामा शिक्षामन्त्रीलाई सल्लाह दिन्छन् । पहिलो नम्बरमा फेरिएको परिस्थितिमा काम गर्ने अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्ने उनले जनाए । ‘मन्त्रालयभित्र होस् वा प्रदेश र स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गरेर काम गर्ने त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । दोस्रोमा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने जनाए । सेवाग्राही (विद्यार्थी) को भीडभाड हुने परीक्षाको काम, वैदेशिक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कार्यालयको सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न पूर्वसचिव लम्सालले सुझाव दिए ।
तेस्रो, कतिपय कार्यालय समायोजन गर्न सकिने उनले औंल्याए । ‘कतिपय ठाउँमा संघ र प्रदेशले एउटै काम गरिरहेका संरचना समायोजन गरेर कसरी काम गर्ने ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटीको समायोजन, विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको समायोजन कुरा पनि उठ्दै आएको छ ।’ अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कस्ता नीति कार्यक्रम तय गर्ने भनेर बजेट निर्माणमा पनि ध्यान दिन उनले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरे । ‘मन्त्रीले बजेटमार्फत नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव लम्सालले दीर्घकालीन हिसाबले प्रभाव पार्ने ऐन, कानुन निर्माण गर्न जोड दिनुपर्ने बताए ।
शिक्षाविद टीका भट्टराई मन्त्रालयका कर्मचारीसँग नै कामका सूची मागेर शिक्षामन्त्री अघि बढनुपर्ने बताउँछन् । ‘के काम गर्नुपर्ने के काम गर्न नपर्ने कर्मचारीलाई नै थाहा छ । उनीहरूबाटै सूची मागेर उनीहरूलाई नै काम गर्न जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाहिर परामर्श गरेर, आफ्ना नीति र कार्यक्रमका तत्कालिन र दीर्घकालीन काम तोक्न सकिन्छ ।’
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री नयाँ ऐन जारी वा ऐन संशोधनको बाटोमा तत्काल लाग्नुपर्ने भट्टराईले सुझाए । ‘शिक्षामन्त्रीलाई अघि बढ्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेन २०७५ का सुझाव पर्याप्त छ । कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? कति सकिँदैन ? यकिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहसँग कसरी काम समन्वय र सहकार्य गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
खेल क्षेत्रमा के-के छन् चुनौती ?
सन् २०२३ मा चीनको हाङचाउमा एसियाली खेलकुद आयोजना हुँदा सबैले महसुस गरेको एउटा तथ्य थियो, एसियाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा नेपालको यति धेरै व्यापक सहभागिता किन ? नेपालले २९ खेलमा सहभागिता जनाएको थियो र नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर खेलेका खेलाडीको संख्या थियो, २ सय ५३ । खासमा नेपाल प्रतियोगितामा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सहभागिता जनाउने देशमध्ये एक थियो, शीर्ष दसभित्रै पर्ने ।
तर नेपालले जितेको पदक भने एक रजत र एक कांस्य मात्र थियो । अधिकांश खेलमा नेपालको सहभागिता अत्यन्त फितलो थियो । त्यस्ता खेलमा नेपालको सहभागिता नाम मात्रकै लागि मात्र थियो, प्रतिद्वन्द्वीसँग बेहोरेको हार अन्तरले भनिरहेका थियो, यी खेलमा भाग नलिएकै भए राम्रो थियो । यी खेलाडीले त खालि चीन घुम्ने आए जस्तो मात्र भयो । अन्त्यमा एउटा निचोड जस्तै बनेको थियो, एसियाली खेलकुदमा सहभागिता हकले हुनु पर्छ, रहरले होइन ।
यही वर्षको सेप्टेम्बरमा जापानमा अर्को संस्करणको एसियाली खेलकुद हुँदैछ । यो वर्ष नेपाली खेलकुद सहभागी हुने सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेकै यही हो । यस्तोमा अब प्रश्न हो, नेपालको सहभागिता कस्तो हुनु पर्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर नेपाली खेलकुदको भविष्यका लागि निकै महत्त्व छ । खासमा नेपालमा खेलको वर्गीकरण पनि आवश्यक छ । नेपालमा यस्ता केही खेल छन्, जसको लोकप्रियता व्यापक छ, यी खेल धेरै हदसम्म आफैंमा निर्भर हुन सक्न खेल हुन् ।
नवनियुक्त खेलकुदमन्त्रीसामु यो एउटा चुनौतीको रुपमा रहन सक्छ । उनी सामु विकल्पमा त्यसका लागि विगतका केही नजिर पनि छन् । २००६ को एसियाली खेलकुदमा केवल ५१ खेलाडी समावेश थिए । कतारमा भएको एसियाली खेलकुदको केही समयअगाडि श्रीलंकामा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) भएको थियो । जहाँ नेपालले ९ स्वर्ण, १५ रजत र ३१ कास्य पदक गरी कुल ५५ पदक जितेको थियो । सागमा पदक जित्ने सबै ५१ खेलाडीलाई एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । अर्थात नयाँ खेलकुदमन्त्रीले विगतलाई नजिर बनाएर मापदण्ड तोक्ने हो भने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाने ‘जम्बो टोली’ लाई आवश्यक साइजमा ल्याउन सकिन्छ ।
अझ भन्दा बजारमा यी खेललाई बिकाउन सकिन्छ । फुटबल, क्रिकेट र भलिबल यस्ता यसका केही उदाहरण हुन् । नेपालको घरेलु संरचनामा ठूल ठूला प्रतियोगिता हुने पनि यही खेल हुन् । यी खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि व्यापक नै हुने गर्छ । अझ फुटबल र क्रिकेट जस्ता खेलमा लागि त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राम्रै सहयोग पनि आउने गर्छ । त्यस अर्थमा पनि यी खेल धेरै हदसम्म धनी छन् । यस्ता खेललाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण थियो ।
क्रिकेटमा विशेष गरी पूर्वाधारमा सरकारले अझै लगानी गर्नु जरुरी छ । कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एउटा सुविधासम्पन्न मैदान हुने हो भने नेपाली क्रिकेटको जग थप बलियो हुन्छ भने यसले नेपाली क्रिकेटलाई एउटा उचाइमा पुर्याउन सक्छ । झापाको भद्रपुर क्याम्पस मैदान, विराटनगरको बैजनाथपुर रंगशाला, जनकपुरको प्रस्तावित रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला, पोखरा क्रिकेट मैदान, भैरहवाको सिद्धार्थ रंगशाला, दाङको देउखुरीस्थित लमही क्रिकेट रंगशाला, धनगढी फाप्ला रंगशालाको काम निर्माणाधीन अवस्थामै छ । यसलाई पूरा गर्नु पर्ने दायित्व नयाँ खेलकुद मन्त्रीमाथि हुनेछ । सरकारकै लगानीमा बनिरहेको मूलपानीको तल्लो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान खेल्न योग्य भइसकेको छ । सरकारले भोगचलनका लागि हस्तान्तरण नगर्दा क्यानले खेल खेलाउन पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँग निवेदन चढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सस्मित पोखरेलले नयाँ खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहँदा नेपालको लोकप्रिय खेल निलम्बनको अवस्थामा रहेको छ । सरकारकै निकाय राखेपले तीन दिन अघिमात्र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको थियो । खेलकुद ऐनको धज्जी उडाउँदै बल मिचेर निर्वाचनमा होमिने प्रयास गरेको एन्फालाई राखेपले ३ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विवाद जति तन्काएको त्यत्ति नै लम्बिने हुनाले फुटबल विवादलाई निकासको बाटो देखाउनु नयाँ खेलकुदमन्त्रीका अगाडि चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ । नेपालको मुख्य फुटबल मैदान दशरथ रंगशाला प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न वञ्चित छ । यसको मुख्य समस्या पत्ता लगाएर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल दशरथ रंगशालामा आयोजना गर्न योग्य बनाउनुको बाटो खेलकुद मन्त्री पोखरेलले पत्ता लगाउनु पर्छ ।
नेपालले लगानी गर्नु पर्ने केही खास-खास खेल पनि छन्, जसबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पदक अपेक्षा गर्न सक्छौं । अहिले यस्ता खेलमा सबैभन्दा अगाडि आउने गर्छ कराँते । यससँगै अन्य मार्सल आर्ट्स खेल, जस्तो तेक्वान्दो, जुडो आदि । अहिले फुटबलको जुन विवाद भइरहेको छ, त्यसबारे पनि बहस आवश्यक छ ।
नेपाली खेलकुदले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो विधा अन्तर्राष्ट्रिय मूल संस्था र यसले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा निर्भर हुन्छ । भौतिक संरचनामा लगानी त चाहिन्छ, यी स्वरूप ठूला-ठूला आवश्यक भने हुनुपर्ने छैन । खासमा जति संरचना अहिले उपलब्ध छन्, त्यसकै संरक्षण र विकास भए पुग्छ । क्रिकेट र फुटबलका लागि अहिले ठूला-ठूला हजारौं दर्शक चाहिने रंगशाला होइन, हामीलाई चाहिने सुविधा सम्पन्न रंगशाला हुन्, जसमा प्रशिक्षक राम्रोसँग चलोस् ।
पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गर्ने भनिएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद पटक-पटक आयोजनाको मिति तोक्दै रद्द हुने गरेको छ । १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दै यसलाई नियमित आयोजना गराउनु मन्त्री पोखरेलसामु चुनौती रहेको छ ।
राखेप पछिल्लो तीन महिना सदस्यसचिवविहीन हुनु परेको अवस्था छ । नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री पोखरेलले आफ्नो लय मिल्ने राखेप सदस्य सचिव नियुक्त गरेमा खेलकुदमा तत्काल देखिएको चुनौती किनारा लाग्दै सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
साभार कान्तिपु्र
