काठमाडौँ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार बनेको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन प्रस्तावबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता निर्वाचन अघि जनाएको थियो ।

रास्वपाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको बेला शासकीय स्वरुप र प्रादेशिक संरचनामा सुधारलाई न्यूनतम अवधारणाको रूपमा आम मतदाता समक्ष बाचा गरेको थियो ।

‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहस पत्र तयार गर्नेछौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलको लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम् पर्नेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप’, रास्वपाको बाचापत्रको बुँदा नं. १० मा भनिएको छ ।

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा १८२ सिटसहित ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाएको रास्वपाले बाचापत्र अनुसार विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अभिभारा लिनुपर्नेछ । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । तर प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन समस्या नभए पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको एक सिट पनि छैन । त्यसका लागि पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मत निर्णायक हुन्छ ।

एजेन्डाको हिसाबले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्न रास्वपालाई सहज देखिन्छ । संघीयता, प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता शासकीय सुधारको एजेण्डा साविक नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थापित गरेको हो । यद्यपि नेकपासँग मात्र सहकार्य गरेर पनि संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय सभामा नेकपाको अध्यक्षसहित १८ सांसद छन् । कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा ४० जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

यदि पुराना दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने नीति लिएमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेअनुसार संविधान संशोधनका लागि कम्तीमा २०८७ सालसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसयता रास्वपाको एकल प्रयासले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन ।

२०८४ साल फागुनमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको समायवधि समाप्त हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अगावै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गराएको खण्डमा नयाँ म्याण्डेट आउन सक्छ । अहिले पाएको जनमत जस्तै त्यतिबेला रास्वपाले अत्यधिक बहुमत ल्याएमा पनि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन सक्ने स्थिति छैन ।

२०८६ सालमा हुने राष्ट्रिय सभासम्ममा रास्वपाले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना प्राविधिक रूपमा देखिए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । २०८४ र २०८६ मा गरी राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । जबकि ती सबै सिट रास्वपाले जित्न सकेमा मात्र रास्वपामा उसको दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सक्छ । त्यसो नभएमा पुराना दलहरूसँग सहकार्य र सहमति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

सशस्त्र आन्दोलन त्यागेर २०६२ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी यिनै मुद्दा लिएर २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । त्यतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भए पनि संविधान सभामा दुई तिहाइ मत नपुग्दा आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

अन्ततः संविधान नै नबनी २०६९ साल जेठ १४ गते संविधान सभा विघटन भयो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादीले लज्जास्पद हार व्यहो¥यो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थापको पक्षमा कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरू उभिएपछि माओवादीले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक संरचनामा तीन बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्यो ।

माओवादीको असहमति थाँती राखेर २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो ।

तीन वर्ष अगाडि गठन भएको रास्वपाले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा तिनै मुद्दा लिएर झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट जित्यो । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले लगायत पुराना दलका नेता पराजित हुँदा पूर्वप्रधानन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल भने निर्वाचित हुन सफल भए । संसदमा उनी निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित नभए पनि विगतमा आफूले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिन सक्नेछन् । तर प्रचण्डको दल नेकपाले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा शासकीय स्वरुपबारे स्पष्ट लेखिएको छैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद् र पहिचानमा आधारित प्रदेश संरचनाबारे सचेततापूर्वक लेखिएको छ । प्रतिबद्धता पत्रको पृष्ठ नं. ८ मा भनिएको छ, ‘शासकीय स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुनेगरी शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने ।’

विगतमा आफूले थाँती राखेको एजेण्डा कार्यान्वयनमा संविधान संशोधनका लागि नेकपाले रास्वपालाई साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत २५ वटा वाम घटकसँग एकता गरी निर्वाचनमा नेकपा होमिएको थियो ।

एमालेमा हुँदा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई समर्थन गरेका थिए । चुनावमा १७ सिट (प्रत्यक्ष–समानुपातिक) जितेर इतिहासकै कमजोर बनेको अवस्थामा सत्ताधारी रास्वपाको तर्फबाट अगाडि सारिएको प्रस्तावमा नेकपाले सार्वजनिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यसबारेमा नेकपाका नेता देव गुरुङले संविधान संशोधनको विषयमा संघीय संसद् र प्रदेशको पनि सहमति लिनुपर्ने बताए । संख्याको बलमा संविधान संशोधन भएमा झन् द्वन्द्व निस्कने उनको बुझाइ छ ।

‘मुद्दा आ–आफ्ना होलान्, तर विधिमा सबै दलको सहमति आवश्यक छ । कम्तीमा पनि संविधान पक्षधर दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति गरेर संशोधन गर्नुपर्छ’, रातोपाटीसँग गुरुङले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा दुई तिहाइ र कतिपय विषयमा प्रदेशको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । संख्याको बलमा संविधान संशोधन भए झन् द्वन्द्व निस्किन्छ ।’

विगतमा माओवादीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा स्पष्ट मुद्दा उठाए पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान निर्माण पक्षधर दलहरूसँग सहमति आवश्यक रहेको गुरुङले स्पष्ट पारे । उनले देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र व्यवस्थामाथि नै खतरा भइरहेको बेला सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट हुनपर्ने बताए ।

२०७२ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासशीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक स्वरुपमा सुधार गर्नुपर्ने बहस जोडतोडले उठेको थियो । संविधानमा उल्लिखित अहिलेकै प्रणाली अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निष्कर्षसहित अघिल्लो संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले २०८१ साल असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । यद्यपि त्यस सहमति कार्यान्यन चरणमै प्रवेश नगरी भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढल्यो ।

चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ होला । बाचापत्र अनुसार तोकिएकै समयमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले बताए ।

‘बाचापत्रमा हामीले जे–जे प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, त्यो अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । आम मतदाता समक्ष गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ । सोही अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, उनले भने ।

निर्वाचन अगाडि नै संविधान संशोधनमा सुझाव दिन सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । परियारले पार्टी परित्याग गरेपछि सचिवालय सदस्य सोबिता गौतमलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ ।