सरकारी निकायले पहल नगर्दा यस्तो समस्या आएको उद्योग वाणिज्य संघ गुलरियाका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘नाका सञ्चालन भए भुरीगाउँ हुँदै पहाडी जिल्लाका व्यापार यहीँबाट फस्टाउने थियो,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने सामान बाध्य भई नेपालगन्जसंग जोडिएको भारतीय सीमा रुपैडिहा बाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।’ यसबाट यातायात खर्च र समयसमेत खर्चिने गरेको उनको भनाइ छ । ०२२ सालमा राजापुरमा स्थापना भएको मूल भन्सार कार्यालय हुँदै एक दशकदेखि आयात निर्यात ठप्प भएको छ ।

कैलालीको टीकापुरनजिक बनेको भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि राजापुर मूल भन्सार ठप्प भएको हो । यो नाका हुँदै भारतको कतरनियाघाटको कस्टम कार्यालय पनि बन्द भएपछि मूल भन्सार राजापुर सुनसान छ । अहिले राजापुरस्थित मूल भन्सार एक नायब सुब्बा र एक कार्यालय सहयोगीको भरमा छ । गुलरिया भन्सारका नासु राजु शाहीले नाका सञ्चालन नहुँदा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार असुल नभएको बताए । नाका सञ्चालनका लागि सरकारी निकायको पहल हुन जरुरी भएको उनले बताए ।

सात वर्षअघि लखनऊस्थित सीमा शुल्क विभागले वन कार्यालयसँग ४ हजार ५ सय वर्गमिटर जग्गा माग गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउन वनका अधिकारीले निकै लामो पहल गर्नु पर्ने बताएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सीमावर्ती भारतको मूर्तिहा क्षेत्र कतरनियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र भएका कारण कार्यालय राख्न ढिलासुस्ती भएको हो ।