काठमाडौं, माघ २८ गते / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापासहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा ४७,००,२८५.१७ घनमिटर वन पैदावार (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्दा प्रचलित वन नियमावली बमोजिमको रोयल्टी असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गठन आदेश र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम उक्त वन क्षेत्र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि बागमती नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
नगरपालिकाले २०७५ चैत २ गते वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको करिब १५० बिघा जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । परियोजनाले उक्त कार्य वन ऐन विपरीत हुने भनी पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले बलपूर्वक प्रवेश गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको र नियमानुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरेको पाइएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी कुल ७,३८,९३,५०८.९४ क्यू फिट वन पैदावार उत्खनन र बिक्री वितरण गर्दा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपियाँ ९९ पैसा राजस्व हिनामिना गरेका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरूले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना नगरी नगरपालिकाको अवैध कार्यमा मौन समर्थन जनाएको आयोगको दाबी छ ।
अख्तियारले नगरपालिकाका प्रमुख थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ ।
त्यस्तै, परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, जितेन्द्र कर्माचार्य तथा सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी र भोला यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
साभार गोरखापत्र
