तपाईंमा यसपटक सुख्खा परेको छ । चुरे क्षेत्रमा हल्का बर्षा हुने गरे पनि तराई मधेशमा बर्षा हुन सकेको छैन । मौसम विज्ञान विभागले यस पटक बढी बर्षा रहेको भविष्यवाणी गरेको भए पनि त्यसो हुन सकेन । सरकारले पूर्वी तराईमा रहेको मधेश प्रदेशलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पूर्व तराई मात्र हैन तराईको पश्चिमी क्षेत्र बाके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर लगायतका ठाउँमा पनि सुख्खा रहेको छ । साउनको मध्य हुनै लाग्दा पनि बर्षा हुन सकेको छैन । अधिकाङ्श ठाउँमा खेती हुन सकेको छैन भने भएको खेती पनि पानीको अभावमा नष्ट हुन सक्ने अवस्थामा छ । यसपटक देखिएको मौसमको प्रतिकुल अवस्थाले किसानहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने पर्ने देखिएको छ ।
यस मौसम विभागले विगतको भन्दा बढी बर्षा हुने आकलन गरे तापनि अहिलेसम्म धान खेतीको लागि आवश्यक पानी पर्न सकेको छैन । धान खेतीको समय सकिनै लाग्दा समेत आवश्यक मात्रामा पानी पर्न नसक्दा राम्रोसँग रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपिएको धानमा पनि प्रयाप्त पानी नहुदा लगाइएको धान फस्टाउन सकेको छैन । खेत तथा बारी सुख्खा बनेका छन् । खेती सुक्न थालेको छ । किसानको अवस्था नाजुक बनेको छ । खेती बिग्रेको र जमिन बाझो रहेको अवस्थाले किसान चिन्तित रहेका छन् ।यस विषयमा सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेको छैन ।
तराई धान खेतीका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । उपयुक्त बर्षा र पानीको अभावले यस पटक धान खेती बिग्रेको छ । यद्यपि हालै मधेस सरकारले मधेस क्षेत्रलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले समेत मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर तराईमा सबैतिर सुख्खा परेको छ । तराई सग सरोकार राख्ने सबै प्रदेशका सरकार तथा सङ्घीय सरकारले तराईका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
तराईमा खेतहरु बाझा छन् ! खेतहरु सुख्खा छन् । धान लगायतका बर्षे बालीमा प्रतिकुल असर परेको छ । किसानको मर्कामा सरकारले मौनता साध्न मिल्दैन । सरकारले सम्पूर्ण तराईका किसानका समस्यालाई सम्बोधन गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ । भविष्यमा मौसमको प्रतिकुलतालाई मध्य नजर गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने तत्काललाई मर्कामा परेका किसानको लगत सङ्कलन गरेर राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तन ,चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, बन जङ्गल विनाश, नदी, खोलाहरुको संरक्षणको अभाव आदि कारणले यस्तो सुख्खा जन्य प्रकोप भविष्यमा झन बढ्दै जान सक्छ । तसर्थ सरकारले सरोकारवालासग छलफल गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न विलम्ब गर्न हुदैन ।
