बर्दिया, चैत्र १२ गते / देशमा शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारकाहरुको अवस्था अज्ञात नै छ । सत्य तथ्य सार्वजनकि नहुँदा परिवारका महिला सदस्यलाई समाजिक प्रभाव संगै आर्थिक संकटले पिरोली रहेको छ ।
द्वन्द पीडित समिति बर्दिया द्वारा चैत्र १२ गते बर्दियाको गुलरिया गरिएको कार्यक्रममा राज्यले बेपत्ताहरुको सत्य तथ्य अवस्था सार्वजनिक नगर्दा महिलाहरुले विभिन्न समस्या र लालछनाको सामना गर्नु परेको द्वन्द पीडितले बताएका छन ।
कसैका बुवा, कसैका श्रीमान कसैका छोरा वेपक्ता पारिदा परिवारमा बेरोजगारीका साथै शैक्षिक समास्याहरु उत्पन्न भइरहेको बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ की अनिता थारुले गुनासो गरिन ।
वि.स. २०५८ सालमा बुवालाई बेपत्ता बनाईएको गेरुवा गाँउपालिकाका युग बहादुर थारुले बताए । कमाउने मुख्य व्यक्ति नै बेपत्ता पारिएपछि धेरै असहजता भयो उनले बताए । बर्षै देखी अज्ञात रहेको अवस्थालाई सरकारले जानकारी दिन नसकेको भन्दै सरकारमाथी आक्रोस पोखेका छन । पछिल्लो समय सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेक पारित गरि सकेको अवस्था छ ।
विधेकको कार्यन्वयनका लागी सम्पुर्ण वेपक्ता परिवारका सदस्यहरुको विचार लिई उनिहरुलाई न्याय र परिपुरणको व्यवास्थ गर्न सरकार संग उनले माग गरेका छन ।
यस्तै गरी गेरुवा गाउपालिका वडा नं ६ प्रसेनीपुर बस्ने अस्मीता चौधरी आफू सानै उमेरमा टुहुरी भएको बताउछिन । २०५९ सालमा आफ्नो बुवालाई वेपता पारिएको उनी बताउछिन । उनी भन्छिन “बुवा नहुदा पिल्लर नै नभएको घर जस्तो भएका छौ“ बुवा नहुदा समाजले हेर्ने दृष्टि नै फरक रहेको उनको भनाई रहेको छ ।
आमाले दुःख गरेर यहाँ सम्म त पुर्याउनु भयो तर घरको आर्थिक स्तिथी अहिले सम्म पनि उकास्न नसकिएको चौधरी बताउछिन ।
द्वन्द पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन सत्यको अधिकार र पीडितको सम्मानका लागि आवाज उठाउँदै गरेको बताए । कारण र परिणाम को सत्य मागेको बताउँदै चौधरीले विगतका घटनालाई सत्य तथ्य उजागर गरी यसलाई कसरी इतिहासमा संरक्षीत गर्न छलफल समेत चलाउँदै आएको बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन नागरिकले सत्यतथ्य थाहा पाउने, पीडितका परिपूरणका व्यवस्था, कानुनी जवाफदेहिता का साथै संस्थागत सुधार हुन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउछन ।
