काठमाडौं, पुस २८ गते / महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरू १८ महिनाभन्दा अगाडि नै फर्छ्यौट हुने गरेको बताएका हुन् ।
उनले अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू सबैभन्दा छिटो न्याय निरूपण हुने गरेको बताए । उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरू ७०० मात्र रहेको बताए । उनले जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरू फर्छ्यौटमा ढिलाइ नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको बताए । उनले दुई वर्षसम्म पनि फर्छ्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको सङ्ख्या ३ हजार ६३९ मात्र रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा हुने ढिलासुस्तीको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरूमा १८ महिना वा त्यो भन्दा अगाडि नै मुद्दाहरू फर्छ्यौट भएका छन् । क्रिमिनल केसहरू नै धेरैजसो टुङ्गिएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मात्रै हामीले रेकर्ड हेरेका थियौँ । दुई वर्ष नाघेको सरकारवादी मुद्दाको सङ्ख्या ७०० को हाराहारीमा छ । हजार पनि पुगेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालत देशभरी सबैभन्दा बढी ओभरफ्लो भएको ठाउँ हो । त्यसमा दुई वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या ५२६ छ । जबकि त्यहाँ अहिले पनि १० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू पेण्डिङ छन् । जिल्ला तहमा मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि अरू मुद्दाहरू जसरी ढिला भएको छ क्रिमिनल केसहरूमा पनि अलिकति ढिला भएको हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौँ । दुई वर्ष कटेको देशभरिको मुद्दा सङ्ख्या भनेको ३,६३९ छ । त्यसकारण जिल्ला र उच्च तहमा ढिलासुस्तीको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सर्वोच्च अदालतमा भने लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ वार्षिक प्रतिवेदन आज मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाअनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरूको सङ्ख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी सङ्ख्या ६९ हजार ६३५ रहेको छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्यामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ ।
जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको लगत सङ्ख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फर्छ्यौट भएको जनाएको छ । फर्छ्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको पत्रकार सम्मेलनमात्रमार्फत जानकारी गराइएको छ । सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८.२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
साभार हाम्राकुरा
