काठमाडौँ, साउन २२ गते / विधायनसम्बन्धी विधेयकमा गैरसरकारी विधेयक र प्रक्रिया समेट्न मागसहित प्रतिनिधि सभामा संशोधन दर्ता भएका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा पनि गैरसरकारी विधेयक नसमेटिएको भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको प्रवेश र कार्यविधि स्पष्टताका लागि संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । गैरसरकारी विधेयक समेट्ने पक्षमा एमालेका गोकुल बास्कोटा, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका अशोक चौधरी र सुमना श्रेष्ठलगायतले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न चाहने सदस्यलाई संसद् सचिवालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने एमाले सांसद बास्कोटाको संशोधनमा माग छ । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि गैरसरकारी विधेयकको अध्ययन अनुसन्धानमा संसद् सचिवालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । विधायन तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई जनसहभागिता अभिवृद्धिसमेत गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो । विधेयकले कानुन तर्जुमा क्यालेन्डरको प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विधेयकको प्राथमिकीकरणको प्रस्ताव मूल विधेयकमा छ । प्राथमिकता क्रम निर्धारणमा पनि संशोधन दर्ता भएका छन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा विधेयक पहिचान र प्राथमिकता हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्राथमिकतासम्बन्धी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कानुनलाई आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने गरी विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थापाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अहिले मन्त्रालयगत रूपमा पहिचान भएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक मसौदासँगै सो विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुँदा सबै खर्चको आर्थिक विश्लेषणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । अहिले विधेयक प्रस्ताव गर्दा आर्थिक टिप्पणी पेसको प्रचलन भए पनि खर्च नपर्ने वा बढ्ने सामान्य विषयभन्दा बढी समेटिएको हुन्न । मन्त्रालयहरूले विधेयकको मसौदा तर्जुमा गर्न कानुन आयोगलाई लगाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि संशोधन दर्ता भएको छ । रास्वपा सांसद सोविता गौतमले त्यसरी मसौदाका लागि पठाउँदा समय तोक्नुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
नेमकिपाका सुवालले सरोकारवाला समूहका नाममा विधेयकको छलफलमा स्वार्थ समूह र गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिनिधित्व दिन नहुने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित तथा अनलाइनमार्फत राय सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रास्वपा सांसद श्रेष्ठको संशोधन छ । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि सहज पहुँच राख्ने गरी मल्टिमिडिया प्रतिक्रिया व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सुझाव दिन पाउने गरी व्यवस्थाका लागि रास्वपाकै निशा डाँगीको पनि संशोधन दर्ता छ ।
कांग्रेस सांसद थापाको संशोधनमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी नियमावलीबाट तोक्ने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन दर्ता भएको छ । प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत उक्त प्रस्ताव गरिएकाले हटाउन संशोधन पेस भएको हो । नेपाल सरकार वा कुनै निकायबाट जारी नियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड दर्ता मितिले एक साताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन आयोगमा पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि थापाले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । भाषिक, शाब्दिक र प्राविधिक त्रुटिको आनुसाङ्गिक सुधारबाहेक केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन नमिल्ने व्यवस्थाका लागि पनि सांसद थापाले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । एक पटकमा बढीमा २० भन्दा बढी कानुन यस्तो विधेयकमा समेट्न नपाइने व्यवस्थाको पक्षमा पनि उहाँको संशोधनमा छ । विधेयकमा व्यक्तिगत र समूहगत गरी १४ संशोधन दर्ता छन् ।
गोरखापत्र/साभार
