नदी–खोला उत्खनन् गरेर झिकिएको गिट्टी बालुवा स्थानीय तहहरुले घाटगद्दीकालागि तोकिएको स्थलमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि रुपन्देहीमा मनपरि बिक्री भइरहेको गुनासो बढेको छ । पालिकाले उत्खनन्का लागि आव्हान गरेका ठेक्काको शर्तमा उत्खनन् अनिवार्य घाटगद्दीस्थलमा गिटी बालुवा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त शर्त विपरीत रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा उत्खनन् गरिरहेका ठेकेदारले घाटगद्दी स्थलमा जम्मा नगरेर सिधैं क्रसर उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तह र बोलपत्रदाता कम्पनीबीच सम्झौतामा पालिकाले घाटगद्दीस्थल तोक्ने र ठेकेदारले उत्खनन् गरेका नदीजन्य बस्तु त्यही थुपार्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधिको रोहोबरमा उक्त जग्गाको मुचुल्का उठाएर घाटगद्धी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सानै उत्खनन र घाटगद्धी स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्य गरिएको छ ।
यस विपरीत पालिका र प्रशासनको आँखा छलेर खोलाबाट उत्खनन गरेका सामग्री सिधै क्रसर उद्योगमा पुर्याउने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘घाटगद्दीमा गिटी बालुवा थुपारेपछि नापेर मुचुल्का गर्नुपर्छ,’ तिलोत्तमा–६ का एक स्थानीयले भने, ‘तर, उत्खनन गरेपछि घाटगद्धी नगरेरै बिक्री गर्ने क्रम बढ्यो ।’
स्थानीयका अनुसार शुद्धोदन र सियारी गाउँपालिकाले घाटगद्दी नगरी बिक्री आदेश दिएका छन् । जसले गर्दा खोलाबाटै गिट्टीबालुवा बिक्री भइरहेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले घाटगद्दी तोकेका स्थानमा उत्खनन् अनुसार गिटीबालुवा जम्मा गरिएको छैन । ठेकेदारले अनुकुल स्थानमा लगेर गिटीबालुवा डम्पिङ गर्ने गरेको स्थानीयले बताए ।
‘अनुगमन गर्न आएकाहरु पनि गाडीबाट सर्रर हेरेर फर्किन्छन,’ ती स्थानीयले भने, ‘गाडीबाट ओर्लेर यथार्थ जाँच्दैनन् ।’ अहिले बुटवलदेखि दक्षिण मायादेवीसम्म तिनाउ खोलामा उत्खनन भइरहेको छ ।
जिल्लाका दानव र तिनाउ खोलामा मायादेवी, सियारी, शुद्धोदन, तिलोत्तमालगायत स्थानीय तहले गिट्टी, बालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाइसकेका छन् । बुटवल उपमहानगरका क्षेत्रमा शनिवारबाट उत्खनन सुरु हुँदैछ ।
खोला आसपासका पालिकाको राजश्व आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थ भएकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अन्तिम महिनामा उत्खननकालागि ठेक्का लगाउने गरिएको छ ।
पछिल्लोपटक मायादेवी गाउँपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा ठेक्काको शर्त विपरीत उत्खनन् गरेर घाटगद्दी नगर्ने समस्या देखिएको हो । त्यहाँ खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ सिधैं क्रसरमा पुर्याउने गरेको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले आफ्नो क्षेत्रका उत्खनन् र घाटगद्धी स्थलमा नगर प्रहरी परिचालन गरेर निगरानी गरिरहेको बताए । तिलोत्तमाको गोरकट्टा, डिंगरनगर, पहुनी र हरपुरबाट उत्खनन् भइरहेको छ । उनका अनुसार सम्बन्धित टोल बिकास संस्थाको सहमतिमा वडा कार्यालयले उत्खनन र घाटगद्दीको मुचुल्का उठाउने गरेको छ ।
‘नगर प्रमुख स्तरीय अनुगमन समिति छ,’ उनले भने, ‘उक्त समितिमा वातावरण शाखा प्रमुख, प्रहरी, इन्जिनियरलगायत हुनुहुन्छ ।’ वडा र नगरस्तरीय समितिले उत्खनन् र घाटगद्दीको नियमन गरिरहेकाले नियम विपरीतका कार्य नभएको उनले दाबी गरे । यसबाहेक जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले पनि निगरानी गरिरहेको उनको भनाई छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि तिनाउ खोलाका विभिन्न घाटमा गरेर तीनवटा ठेक्का आव्हान गरेको जनाए । उनका अनुसार मायादेवी–७ को महुवारी, वैरिया र मायादेवी–२ को उत्तर–दक्षिण महादेवाको ठेक्का लागेर उत्खननको काम भइरहेको छ ।
‘मायादेवी–५ गुरवनीया घाटको ठेक्का पक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘गुनासो आएजस्तो हाकाहाकी नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी नगरेर विक्री गरेको पाइएको छैन ।’ यस्ता कार्य रोक्न गाउँपालिका र जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति सक्रिय रहेको उनले बताए । पालिकाको प्राविधिक समितिले पनि निगरानी गरिरहेको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उमाकान्त चपाइँले तिलोत्तमा नगरपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाका २/३ ठाउँबाट घाटगद्धी नगरेर गिटीबालुवा क्रसरमा विक्री गर्ने गुनासो आएको बताए । ‘हामीले अनुगमन गरेर उक्त समस्या समाधान गरिसकेका छौं,’उनले भने, ‘बदमासी नहोस भनेर दिनदिनैं खोला र घाटगद्धी स्थलमा पुगेर रेखाङकन गरिरहेका छौं ।’
प्रत्येक पालिकामा उत्खनन स्थलको सिमांकन, रेखांकन र उत्खनन स्थलमा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको होडिङ बोर्ड अनिवार्य गरिएको उनले बताए । गुनासो आउने वित्तिकै अनुगमनका लागि क्विक रेस्पोन्स टीम (क्यूआरटी) बनाइएको उनले बताए । ‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला समन्वय अधिकारीलगायत सहभागी अनुगमन समिति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘पालिकामा प्रमुख र वडास्तरीय अनुगमन समिति छन ।’
उत्खनन् र घाटगद्दी स्थल नियमनकालागि पहिलो तहमा वडाअध्यक्ष र सदस्य सहभागी अनुगमन समिति रहेको छ । वडा समितिले मुचुल्का गरेपछि मात्रै उत्खनन् गर्न पाइने पालिकाले जनाएका छन् । त्यसपछि दोस्रो तहमा नगर/गाउँ पालिकास्तरीय अनुगमन समिति रहेका छन् । तेस्रो तहमा मात्रै जिल्ला स्तरीय समिति रहेको जिल्ला समन्वय प्रमुख चपाइँले बताए ।
‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र व्यवस्थित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले पालिकालाई सघाउने गरेर अनुगमन गरिरहेका छौं ।’ स्थानीय बासिन्दाले भने ठेकेदारले वडा, पालिका र जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिसित ‘सेटिङ’ मिलाएर उत्खनन अनियमितता गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
नागरिक न्युज, दीपेन्द्र बढुवाल/ साभार
