काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सडक खन्ने काम अघि सारेपछि साे कार्य कानुन संवत् नभएको भन्दै सडक डिभिजनले २ दिनभित्र सडक पुनर्स्थापना गर्न महानगरलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
डिभिजनले पटक-पटक पत्र मार्फत सडक खन्ने तथा भत्काउने काम बन्द गर्न भनेता पनि महानगरले सुनवाइ नगरेपछि सडक डिभिजनले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
डिभिजनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र सहमति विना कुनै पनि काम नगर्न नगराउनु हुन भनी अनुरोध गरिए तापनि विना सहमति न्यूरोड स्थित जुद्ध सालिक इन्द्रचोक सडक खण्डमा सडक खन्ने तथा भत्काउने काम भएको हुँदा तुरुन्त रोकी सडक दिन भित्र पुनर्स्थापना गरिदिनु हुन अनुरोध छ।’
डिभिजनले उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप हुने भएकाले अटेर गरेको खण्डमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएको हाे।
उसले भनेको छ ‘नेपालको प्रचलित कानून भन्दा ठूलो कोही नहुने र प्रचलित कानून अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य एवं दायित्व सबैको हुने कुरा तहां महानगरपालिकालाई विदितै छ। तसर्थ, तहांबाट भत्काइएको सडकखण्ड २ दिन भित्र पुनर्स्थापना गरिदिनु हुन अनुरोध छ। अन्यथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन बाध्य हुने ब्यहोरा समेत अनुरोध छ।’
डिभिजन प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको चिठी बुधबार महानगरलाई बुझाइएको छ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा सार्वजनिक सडक बिगार्ने, अवरोध गर्ने तथा भत्काउनेलाई जरिमाना तथा कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सडक डिभिजनले २०८१ जेठ ३ गते महानगरलाई पहिलो पटक चिठी पठाएर काठमाडौँको न्युरोड सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले डिभिजनको सहमति विना उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन अनुरोध गरेको थियो।
यसैगरी डिभिजनले २०८१ जेठ १३ गने दोस्रो पटक चिठी पठाएर भत्काएको सडकलाई पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरिएको थियो। दोस्रो पटक चिठी पठाउँदा पनि नटेरेको भन्दै डिभिजनले तेस्रो पटक चिठी पठाएको हो। यस पटक भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
