प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले माइक नदिएपछि कांग्रेस सांसदले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको दुईवटा नागरिकता भएको विषयमा बोल्न खोजेको जनाएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि झोक्किँदै सदनलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी हो भन्दै बस्न आग्रह गरिरहेका थिए।
तर संसद् स्थगितपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेताले महासचिव पाण्डेले ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र सोही नागरिकता दुरूपयोग गरी पासपोर्ट लिएको विषय उठाए। उनीहरूको दोहोरो नागरिकता र राहदानीमा किन छानबिन नभएको भन्ने प्रश्न उनले गरेका थिए। महासचिवमा पाण्डेय नियुक्ति भएपछि उनको दुईवटा नागरिकताको विषय बाहिर आएको थियो। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी पनि परेको छ। समितिले यसमा छलफल भने गरेको छैन।
समितिले यससँग सम्बन्धित कागजात भने सम्बन्धित निकायबाट झिकाएको थियो। गृह मन्त्रालयमातहतका विभिन्न कार्यालय र निकालयले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लेखेका कागजातअनुसार पाण्डेयले २०६६ सालमा आफ्नो उमेर ६ वर्ष घटाएर नागरिकता लिएका थिए।
पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर लिएको दोस्रो नागरिकता अनुसार राहदानीसमेत लिएका थिए। पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पाण्डेयले २०४६ असार २८ मा पहिलो पटक नागरिकता (नम्बर ३५) लिएका थिए र त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ कायम छ। नागरिकता हराएको भन्दै पाण्डेयले २०६६ भदौ ८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए, यसपटक भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरेका थिए।
२०६७ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ता पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पहिलो नागरिकता देखाएका उनले त्यसको एक वर्षअघि लिएको दोस्रो नागरिकता भने १० वर्षसम्म आफूसँगै राखेका थिए।
उनले २०७६ भदौ २३ मा भने भुलवश विवरण फरक परेको भन्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गराएका थिए। यस अवधिमा उनले नागरिकताबाट के के फाइदा लिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिएको छैन। सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका रूपमा उनले ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता पाएका थिए। त्यसबीच १० वर्ष उनले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएका थिए। २०६६ मा उमेर घटाएर नागरिकता लिएको तीन वर्षपछि उनले सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएका थिए।
२०६९ साउन २ (१७ जुलाई २०१२) मा उनले पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६०१८३७० नम्बरको ‘साधारण राहदानी’ लिएको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको छ।
