दाङ, फागुन ६ गते / लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतवार बसेको बैठकले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावलीसहितका कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामति सेवा नियममावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताए। केहि समय अघि सरकार बने लगतै प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी भएको थियो । सोहि आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृृद्धिविकासका लागि ऐन र नियमावली सरकारले ल्याएको बताए। उनले प्रदेशका निजामति कर्मचारीको लागि कानुन नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताए। त्यसै गरेर ‘प्रदेशका आयोजनाको बहुबर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ ।
सुशासन, विकास, समृद्धिको लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन बहुवर्षिय आयोजनाहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रबक्ता पाण्डेयले बताए।
