बर्दिया,फागुन ४/ मुक्त कमैयाहरुको लामो समय देखि फसेको काठ कटान मुछान वापतको रकम एक साता व्यवस्थापन हुने भएको छ । मुक्त कमैयाहरुको काठ कटान मुछान वापतको रकम निकासा विषयक जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख टंक गुरुङले फसेको रकम एक हप्तामा फिर्ता हुने जनाएका हुन् । फसेको रकम फिर्ता हुने अश्वासन पाएपछि मुक्त कमैयाहरु खुसी भएका छन् ।
मुक्त कमैयालाई घर निर्माणको लागि सरकारले सालका काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख टंक गुरुङले बताए । तर बर्दियामा लगभग ९८ प्रतिशत वनहरु सामुदायमा व्यवस्थापन भएको, राष्ट्रिय वन नभएकोले त्यहाँबाट उत्पादन भएको काठ हामीले मुक्त कमैयालाई काठ दिन सकेनौं’निमित्त प्रमुख गुरुङले भने,‘तर राज्यको त्यो निर्णय अनुसार हामीले कैलालीबाट काठ ल्याएर ८ सय ८२ घरलाई त्यो बेला काठ उपलब्ध गरायौं ।’त्यसपछि राज्यले काठ दिन सकेन । त्यसपछि राज्यले काठ नदिएर नगद दिने नीति अवलम्बन गर्यो । मुक्त कमैयालाई एक लाख दिने सरकारले नीति ल्यायो । त्यस रकममा काठ कटान मुछान लागत समावेश गरिएको थियो । त्यो रकम केहीलाई दिन सक्यो । तर, संघियताको नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा भयो ।
त्यसपछि कटान मुछानको जम्मा भएको रकम अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिए । यो समस्या भुमिसुधार, कोलेनि र डिभिजन वन कार्यालयसंग छ । यस समस्यालाई एक हप्तामा समाधान गर्ने निमित्त प्रमुख गुरुङले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कोलेनिकाको खाताबाट डिभिजन वन कार्यालयको खातामा रकम सारेर सम्बन्धित मुक्त कमैयालाई दिन्छौं, तर ०६६/०६७ सालमा रेकर्डमा अनुसार मुक्त कमैयाहरुको परिचय खुल्ने कागजात उपलब्ध गराउन निमित्त प्रमुख गुरुङले अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारले कमैया श्रम ऐन २०६८ अनुसार प्रत्येक कमैयालाई ३५ क्युफिठ काठ, रु दश हजार, पाँच कठ्ठा जग्गा, रोजगार र शिक्षा दिने उल्लेख रहेको कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष बिरुणी थारुले बताईन् । श्रम ऐन अनुसार कमैयाले पाउनु पर्ने रु दश हजारमा काठ कटान मुछान वापत रकम भुमिसुधारले काटेर जिल्ला वन कार्यालयमा जम्मा गरेको सुनाईन् । ५ हजार ३१ जना कमैयाबाट कटान मुछान वापत रु १ करोड ७८ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ जिल्ला वन कार्यालयको खातामा जम्मा गराईयो ।
२०६५ सालमा सरकारले अर्को कार्यविधि ल्यायो । ३५ काठ नदिएर एक लाख दिने व्यवस्था आयो । ‘एक लाख पाउँने कमैयाको कटानी मुछानी लाग्दैन’अध्यक्ष थारुले भनिन्,‘त्यसकारण जुन कमैयाको नामबाट रकम काटिएर जम्मा भएको छ ।’ सम्बन्धित कमैयालाई फिर्ता गर्नु हाम्रो जोडदार माग छ । १० हजार बढी मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गरिसकेको सरकारले दावी गर्ने गरेको अध्यक्ष थारुले बताईन् । ‘अहिलेसम्म अधिकांश कमैयाहरुको हातमा जग्गाको लालपुर्जा छ,तर जोगभोग गर्न पाएका छैनन्’अध्यक्ष थारुले भनिन्,‘ लालपुर्जा पाएको जग्गा जंगल र तलाबमा छ ।’ कागजमा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना भयो तर व्यवहारमा नभएको अध्यक्ष थारुको भनाई छ ।
मुक्त कमैयाहरुले लाई ३५ क्युफिट काठ दिने निर्णय गरेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष दुखराम थारुले बताए । सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो रकम सम्बन्धित कमैयाहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्ने अध्यक्ष थारुले औल्याएका थिए ।
