काठमाडौं, माघ १६ गते / सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले दुवै पक्षले शेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र स्वीकृति पनि नलिएको भन्दै यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि छानबिन समितिका संयोजक शर्माले शेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले विभिन्न पाटोबारे अध्ययन गरेर यो यो कारणले खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गर्नु हुदैन भनी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।’
समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता शर्तहरु विश्लेषण गर्दा आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल अनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले मलेसियाली कम्पनी आजियटाबाट एनसेलको शेयर खरिद गर्ने भनिएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट क्यूकेको क्षमतामा नै प्रश्न उठाएको छ । खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सञ्चालकहरुबीच हुनसक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था लगायत अदालतको आदेश समेत अध्ययन गरेर यसबारे निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन समितिले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन बनाएको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले भने, ‘तपाईंहरुले गम्भीर अध्ययन विश्लेषण गरेर सरकारलाई सही निर्णय लिन मद्दत हुने किसिमले ल्याउनुभएको छ भन्ने विश्वास छ ।’
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार, आधाभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले अनुमति पाएको २५ वर्षपछि उसको जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ । समितिले त्यो कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी शर्त राख्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले विगतमा नेपालमा र विदेशमा समेत अपारदर्शी कारोबार भएको औंल्याएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आकर्षित हुनसक्ने देखिएको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले नेपालमा पनि आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेको भन्दै तिनमाथि छानबिन गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । तर संयन्त्रको प्रारुप र चरित्रबारे समितिले केही खुलाएको छैन ।
नेपालका केही बैंकहरुले टेलिकम कम्पनीहरुलाई अस्वाभाविक रुपमा कर्जा प्रवाह गरेर वित्तीय जोखिम बढाएको भन्दै समितिले छानबिनका लागि राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिएको छ । उसले एनसेलको कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गर्न पनि भनेको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार र सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ । ती निकायको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सक्ने गरी कानूनी सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले शासकीय, कर्पोरेट एवं कर प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कम्पनी प्रशासनमा सुशासन, धितोपत्र नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विदेशी मुद्रा कारोबारमा पारदर्शिता बढाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
उसले नेपाललाई विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
के हो एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण ?
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको र ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक विदेशी कम्पनीको छ । त्यही रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर बारम्बार खरिदबिक्री भइरहेको छ । १५ मंसिरमा मलेसियाको आजियटा कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
आजियाटाले उक्त शेयर ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको उल्लेख गरेको थियो । आजियाटाले शेयर बेचे पनि सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी खरिद सम्झौता गरेको थियो । एनसेलको स्थानीय लगानीकर्ता (सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स) का सञ्चालक समेत रहेका गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यले साढे तीन महिनाअघि बेलायतमा स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी स्थापना गरी एनसेलको बाँकी शेयर खरिद गरेका हुन् ।
सात वर्षअघि (सन् २०१६) मा टेलियासोनेराबाट आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दर अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको शेयर बेचेको थियो । सात वर्षपछि अत्यन्त कम मूल्यमा शेयर बेच्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लेखा समितिले यसबारेमा चासो दिएर खरिदबिक्री रोक्नू भनेको छ । उच्च अदालत पाटनले पनि एनसेलको खरिदबिक्री प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अनलाइनखबर/
