काठमाडौं,माघ १२ / सरकारी मन्त्रालय र निकायले कुनै विषयमा दिनुपर्ने राय, परामर्श वा सहमति १५ दिनभित्र दिन अनिवार्य गरिएको छ । विभिन्न निर्णय गर्न कानुनमा दिन नै तोकिएको बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले १५ दिनभित्र राय र सहमति नदिए सहमति दिएको सरहनै मानेर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायले मागेको राय र सहमति दिन नै महिनौं लाग्न थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । विशेषगरी कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा समेत यस्तो राय वा सहमति लिन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।
त्यसलाई तोड्ने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान दिएको सरह मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादमा पर्ने डरले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निर्णय नै गर्न छाडेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आएको भन्दै उनले अदालत र मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने डर नपाल्न कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । अहिले पनि विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै कर्मचारीहरुको संरक्षण गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न पनि हिचकिचाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो निर्णय लिनु परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तरुन्तै निर्णय हुनसक्ने विषयमा समेत अल्झाएर राख्ने गरेपपछि निर्णय छिटो गर्न बाध्य गर्न खोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।साभार अनलाइनखबरबाट
