• समाचार
  • प्रदेश
  • राजनीति
  • अर्थतन्त्र
  • स्वास्थ्य
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरन्जन
  • अन्तरवार्ता/विचार
  • खेलकुद
  • थप
    • सम्पादकीय
    • सूचना प्रविधि
    • प्रवास
    • भिडियो
    • फोटो ग्यालरी
×
☰
    • समाचार
    • प्रदेश
    • राजनीति
    • अर्थतन्त्र
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • मनोरन्जन
    • अन्तरवार्ता/विचार
    • खेलकुद
    • थप
      • सम्पादकीय
      • सूचना प्रविधि
      • प्रवास
      • भिडियो
      • फोटो ग्यालरी

ट्रेण्डिङ :

    राजनीति अस्पताल प्रहरी मुख्यमन्त्री इपिएस

वीर अस्पतालको खाना तथा अन्य खर्च नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

  •  माउण्टेन संवाददाता
  • २०८० माघ ५, शुक्रबार २०:२९ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    काठमाडौँ,माघ ५/सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालमा आवश्यक बजेट नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रवार न्यायधिश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले वीर अस्पतालमा आवश्यक बजेट नरोक्न आदेश जारी गरेको हो।

    अधिवक्ता बिमल पोखरेलले गत पुस १६ मा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

    तीन साता अघि वीर अस्पतालमा नियमित खाद्यान्न, अक्सिजन र मर्मत सामाग्रीको लागि आवश्यक बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कटौती भएपछि सङ्कट परेको विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो। यसको साथै गत वर्षको भन्दा बजेट कटौती भएकोले अन्य व्यवस्थापनमा समेत हम्मे परेको अस्पतालले जनाएको थियो।साभार नागरिकन्युज

    Post Views: 178
    प्रकाशित मिति: २०८० माघ ५, शुक्रबार २०:२९
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !
    २५ करोडसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत निःशुल्क दर्ता, के भन्छन् सरोकारवाला ?
    हिमालय चितुवाले राखे विश्व कीर्तिमान, जिते ‘के वान क्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनशिप’
    ताजा अपडेट
    • १. पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !

    • २. २५ करोडसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत निःशुल्क दर्ता, के भन्छन् सरोकारवाला ?

    • ३. हिमालय चितुवाले राखे विश्व कीर्तिमान, जिते ‘के वान क्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनशिप’

    • ४. ०४८ यता सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र समिति गठन

    • ५. एफएटीएफको सर्त : उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन मात्र होइन, जफत नै गर्नुपर्छ

    चर्चित

    हाम्रो बारेमा

    कम्पनी दर्ता नम्बर: ३११२८७/७९/०८०

    सम्पर्क

    विज्ञापन, सूचना/समाचारका लागि

    ठेगाना : गुलरिया नगरपालिका-७, बर्दिया
    इमेल : mountainsamachar@gmail.com
    फोन : ९८५८०७७७७५

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष प्रबन्ध सम्पादक : दीपकलाल श्रेष्ठ

    सामाजिक संजाल

    © 2025 Mountain Samachar . All Rights Reserved.