काठमाडौं, मंसिर २१/अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका तीन विदेशी कम्पनीका सञ्चालकलाई बयानका लागि बोलाएको छ। निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण अनुसन्धानका लागि अख्तियारले दीपक शर्मा, ओलेग कालिस्त्रु र क्रिश्चियन न्ह्युलेनलाई आयोगले बयानको लागि बोलाएको हो।
अख्तियारले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार शर्मा बेलायती नागरिक, न्ह्युलेन जर्मन र ओलेग कालिस्त्रु रोमानिया र मोलदोभाका नागरिक हुन्। उनीहरूलाई १५ दिनभित्र बयानका लागि अख्तियारमै उपस्थित हुनेगरी बिहीबारको द राइजिङ नेपाल दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको छ।निगमले ए–३३०–२०० विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीको छानबिनका लागि अख्तियारले उनीहरुलाई बोलाएको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
प्रकाशित सार्वजनिक सूचना अनुसार ‘अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयको कोठा नम्बर १०८ मा १५ दिनभित्र उपस्थित हुन’ भनिएको छ। बयानका लागि बोलाइएका तिनै जनालाई एक/एक प्रति फोटो र आ–आफ्नो राहदानीसहित उपस्थित हुन सूचनामा निर्देशन छ।
के थियो वाइडबडी ?
२०७३ साल पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरी दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो। त्यस प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो।
त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी गराएको थियो।
विमान खरिद प्रकरणको सवालमा २०७४ चैतमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा यो वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसंगत नभएको उल्लेख भएको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो। विमान खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले २०७७ पुसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको जहाज खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शंकर अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले जहाज खरिदमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको मुख्य संलग्नता र बदनियत देखिएको भन्दै तत्काल निलम्बन गरि हदै सम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल सरकारलाई विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका दुई पूर्वमन्त्रीहरू तथा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित १५ जनाको विवरण माग गरेको स्रोतको दाबी छ। उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरेर पछि २३० टनको विमान ल्याई मूल्य नै फरक पारेर घोटाला गरिएको थियो। यो विषयलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गम्भीर अनियमितता भनेको थियो।
विमान खरिद गर्नुअघि निगमले प्राविधिकसहित ११ जनाको विशेष समिति गठन गरेको थियो। त्यसमा निगमका निर्देशक र क्याप्टेन सम्मिलित थिए। विशेष समितिको सुझाव अनुसार नै विमान खरिद गरिएको थियो। विशेष समितिमा बृहदमान तुलाधर, प्रदीपराज भण्डारी, क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, उमेश पौडेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, जनक कालाखेती, पारस पौडेल, उपेन्द्र पौडेल, प्रभासकुमार कर्माचार्य र गणेशबहादुर चन्द थिए।साभार नागरिकन्युज
