जुम्ला, मङ्सिर १४ गते / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण कर्णाली उज्यालो पार्ने अभियानमा जुटेको बताउनुभएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले कर्णालीमा विद्युत् क्षेत्रमा गरिरहेको काम र आगामी योजनाका बारेमा जुम्लामा बोल्दै प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको हो । जुम्ला पुगेर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कोहलपुर, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हँुदै जुम्लासम्मको १३२ केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको पनि जनाउनुभयो ।

उहाँले विशेष गरी जुम्ला आउने छोटो मार्गबाट कसरी ट्रान्समिसन लाइन जुम्ला ल्याउने भन्ने विषयमा जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले जुम्लामा कालीकोटबाट जोडिएको ३३ केभीबाट ११ केभी लाइन जोडिएको तर भरपुर नभएको अवस्थामा अब जुम्ला पु¥याउन छोटो बाटो दैलेखबाट १३२ केभी लाइन नै ल्याएर कर्णाली उज्यालो अभियानमा जोड दिइने जनाउनुभयो ।

उहाँले भविष्यका लागि कर्णाली ऊर्जा इकोनोमिक कोरिडोर बन्ने योजनाका साथ १३२ केभी यहाँको भविष्यसँग जोडिने योजना भएको बताउनुभयो ।

यस क्षेत्रमा विद्युत्ले उज्यालो बनाउने मात्रै नभई यहाँको आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्ने आशा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्युत्ले सिँचाइ, स्याउसहितका कृषि वस्तुमा जोड दिन सघाउने बताउनुभयो । उहाँले सरासर काम भएमा दुई÷तीन वर्षमा दैलेखदेखि जुम्ला आइपुग्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।

जुम्लामा घिसिङसहित वैकल्पिक ऊर्जाका प्रबन्धक नारायण अधिकारी, दातृ निकाय एडिबीका पुष्कर मानन्धर, नर्वेजियन राजदूतावासका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णालीका प्रमुखसहितको टोली आएको थियो ।

कर्णालीमा विद्युतीकरण

जुम्लामा अहिलेको अवस्थामा जुम्लामा ५० प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । जुम्लाबाट फुकोट कर्णालीको ४०० मेगावाटको विषय पनि जोड्ने योजना रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दैलेखपछि कालीकोटको राँचुली, जुम्लाको श्रीढुस्कामा सबस्टेसन स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिने छ । यसका साथै जुम्लाको चुकेनी, गिरी खोला, ठिन्केलगायतका साना हाइड्रो पावर पनि एकीकृत गरिने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रसारण लाइन तथा विस्तृत सर्भे डिजाइन, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको तयारी, वातावरणीय परीक्षण तयारीको प्रतिवेदन, दैलेख सबस्टेसनको जग्गा प्राप्ति भई मुआब्जा वितरणको चरणमा रहेको छ । यस्तै आगामी कार्ययोजनामा दैलेख–जुम्ला १३२ केभी विद्युत्का लागि बोलपत्र आह्वान गरिने, प्रसारण लाइनका लागि वन तथा जग्गाको स्वीकृति, मालसामान आपूर्ति तथा जडान रहेको छ । साभार गोरखापत्र