काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते / निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुन ढिलाइ भइरहँदा आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदै छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तयारीस्वरूप आयोगले मतदाताको मतभार सम्बन्धमा हिसाब गरेर पठाइदिन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई बिहीबार पत्राचार गरेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार सरकारले माघ दोस्रो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्नुपर्ने छ । कानुनले मतदान हुने दिनसम्ममा १२० दिन पुग्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर कानुनबमोजिम नै निर्वाचनको मिति घोषणा भए आयोगसमक्ष अब करिब ७५ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ ।
ऐनमा प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचकमण्डलले गोप्य मतदानद्वारा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचकमण्डलमा प्रदेश सभा सदस्य र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने छन् । प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार फरक हुन्छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ थियो । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ थियो । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाका आधारमा मतभार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा २०७८ मा सम्पन्न जनगणनाको तथ्याङ्कबमोजिम आयोगले मतभार पुनरवलोकन गर्दै छ । जनसङ्ख्या वृद्धि भएकाले मतभारसमेत बढ्ने छ । अब भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले तिहारलगत्तै निर्वाचनको मिति घोषणा नभए निर्वाचन कार्यक्रम छोट्याउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको २० सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमेत रहेका छन्। निर्वाचन भने १९ सदस्यका लागि हुने छ र राष्ट्रपतिले एक जना मनोनीत गर्नेछन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ । साभार रातोपाटी
