काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगसमक्ष तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीहरूले सनसनीपूर्ण बयान दिएका छन्। काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) छविलाल रिजालले बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल अगाडिको प्रहरी ब्यारिकेट तोडिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको खुलासा गरेका हुन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, प्रजिअ रिजालले गृहमन्त्रीबाट सिलसिलेवार रूपमा बल प्रयोग गर्ने आदेश आएको बयान दिएका छन्। सोही आदेश र सुरक्षा निकायको लापरबाहीका कारण शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको ज्यान गएको आयोगको निष्कर्ष छ। जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको हेलचेक्र्याइँले गर्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै आयोगले तत्कालीन उच्च नेतृत्वलाई नै कानुनी कठघरामा उभ्याउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ बमोजिम ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ कसुरमा अनुसन्धान गर्न सुझाइएको छ।
उक्त कानुनी प्रावधान अनुसार दोषी ठहरिएमा अभियुक्तलाई तीन देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा राज्यको तर्फबाट भएको बल प्रयोगलाई ‘गैरजिम्मेवार र अपराधीकरण’ को संज्ञा दिँदै संवैधानिक र कानुनी मर्यादा उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
साभार हाम्राकुरा
