• समाचार
  • प्रदेश
  • राजनीति
  • अर्थतन्त्र
  • स्वास्थ्य
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरन्जन
  • अन्तरवार्ता/विचार
  • खेलकुद
  • थप
    • सम्पादकीय
    • सूचना प्रविधि
    • प्रवास
    • भिडियो
    • फोटो ग्यालरी
×
☰
    • समाचार
    • प्रदेश
    • राजनीति
    • अर्थतन्त्र
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • मनोरन्जन
    • अन्तरवार्ता/विचार
    • खेलकुद
    • थप
      • सम्पादकीय
      • सूचना प्रविधि
      • प्रवास
      • भिडियो
      • फोटो ग्यालरी

ट्रेण्डिङ :

    राजनीति अस्पताल प्रहरी मुख्यमन्त्री इपिएस

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने पक्षमा बालेन, गैरसांसद मन्त्री नबनाउने

  •  माउण्टेन संवाददाता
  • २०८२ फाल्गुन २८, बिहीबार १२:४८ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    काठमाडौं / रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरू गरेका छन् । सरकारको स्वरूप र आकारबारे टीममा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

    रास्वपाले आमनिर्वाचनमार्फत स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेको छ । प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा ५७ गरी १८२ सांसदको सुदृढ समर्थनमा बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । थप दुई सांसदले रास्वपा सरकारलाई समर्थन गरेमा दुई तिहाइ बहुमत नै पुग्छ । यस अर्थमा बालेन नेपालको संसदीय इतिहासमै शक्तिशालीमध्येका प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

    समानुपातिकतर्फ संख्या यकिन भइसके पनि क-कसलाई पठाउने भन्ने टुंगिसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले संख्या दिएपछि रास्वपाले सो अनुसार संख्या टुंग्याइने छ र त्यसपछि पार्टीको बैठक बसेर सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल हुने छ । त्यसअघि बालेन आफूनिकट समूहसँग आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

    बालेनले संसदभन्दा बाहिरबाट विज्ञहरू छानेर मन्त्री बनाउने व्यापक हल्ला गरिए पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको स्रोतले बतायो । रास्वपाको वाचापत्रमा पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने एजेन्डा समावेश छ । तर, अहिलेको संवैधानिक प्रावधानमा परिमार्जन नगरिकन त्यो सम्भव नहुने निष्कर्षमा बालेनको टीम पुगिसकेको छ ।

    संविधानतः गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्छन्, तर ६ महिनाभित्र उनीहरु सांसद मनोनीत हुनैपर्छ । अन्यथा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । ६ महिनामा सांसद बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको र तत्काल संविधान संशोधन पनि सम्भव नदेखिएको हुँदा बालेनले त्यो सोच नै नलिएको स्रोतको भनाइ छ ।

    ‘उहाँले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको भन्ने हल्ला भ्रमपूर्ण हो, सांसदहरूमध्येबाटै क्षमता र विज्ञता हेरेर मन्त्रीको नाम छनोट गर्नुहुने छ,’ स्रोतले भन्यो ।

    स्रोतका अनुसार बालेनले मन्त्रालयको संख्या भने घटाउन चाहेका छन् । यसका लागि संविधान संशोधन गरिराख्नु पर्दैन । संविधानतः एउटा सरकारमा अधिकतम २५ जना मन्त्रीहरू रहन सक्छन् । मन्त्रालयको संख्या भने अहिले २२ वटा छ । बालेनले यसलाई १४/१५ मा झार्न चाहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।

    ‘सरकारलाई सानो र छरितो बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, मन्त्रालय संख्या घटाउने बारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

    विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै, अघिल्लो सरकारका पालामा डा. रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्यदलले पनि संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । खनाल अहिले अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री छन् ।

     

     

     

    साभार नेपालप्रेस

     

     

    Post Views: 125
    प्रकाशित मिति: २०८२ फाल्गुन २८, बिहीबार १२:४८
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन: अधुरा कार्य पूरा गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता
    भारतको कश्मीरमा मारिएका न्यौपानेको सम्झनामा  दीपप्रज्वलन र क्षतिपूर्ति माग
    पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !
    ताजा अपडेट
    • १. भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन: अधुरा कार्य पूरा गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता

    • २. भारतको कश्मीरमा मारिएका न्यौपानेको सम्झनामा  दीपप्रज्वलन र क्षतिपूर्ति माग

    • ३. पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !

    • ४. २५ करोडसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत निःशुल्क दर्ता, के भन्छन् सरोकारवाला ?

    • ५. हिमालय चितुवाले राखे विश्व कीर्तिमान, जिते ‘के वान क्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनशिप’

    चर्चित

    हाम्रो बारेमा

    कम्पनी दर्ता नम्बर: ३११२८७/७९/०८०

    सम्पर्क

    विज्ञापन, सूचना/समाचारका लागि

    ठेगाना : गुलरिया नगरपालिका-७, बर्दिया
    इमेल : mountainsamachar@gmail.com
    फोन : ९८५८०७७७७५

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष प्रबन्ध सम्पादक : दीपकलाल श्रेष्ठ

    सामाजिक संजाल

    © 2025 Mountain Samachar . All Rights Reserved.