राज्यमा परिवर्तनका निम्ती १० वर्षे विद्रोहमा पिडित भएका द्धन्द्धपिडित तथा वेपत्ता परिवारले राज्यबाट न्यायचित पाउनु पर्ने न्याय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन । सशस्त्र विद्रोहका क्रममा विभिन्न पक्षबाट पिडित वेपत्ता र घाइते भएका परिवारका सदस्यहरुले सेवा सुविधा तथा न्यायका लागी गुनासो गर्दै आएका हुन ।
सरकारले द्धन्द्धको समयमा भएको समस्या अन्त्य गर्न भनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपक्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले गठन भएको ४ बर्षमा आफ्नो काम सक्ने र पिडितलाई न्याय दिईने सदस्य, दाबी गरेको छ ।
“द्धन्द्धको समयमा मेरा वुवालाई २०६० साल भदौमा विद्रोही पक्षबाट बेपक्ता पारिएको भएपनि हाल सम्म उँहाको कुनै खबर नभएको” ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर १ की कविता थारुले बताईन् । “बुवा बेपक्ता पार्दा म आमाको गर्वमा थिए ।” थारुले भन्छिन् ।
शनिबार बर्दियामा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि सरकारले गठन गरेको वेपक्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग पदाधिकारी र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले आयोगले समयवधि भित्रै काम सकाउने आवश्वासन दिएको छ । दुवै आयोग एकबद्ध भई एकै आवाजका साथ संक्रमणकालिन न्यायको कार्य संपादन गरि समय अगावै सम्पन्न गर्ने आयोग ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
हालको आयोगले भने ग्रामिण स्तरमा सुचना प्रवाह गरि वेपत्ता पारिएका हरुको न्यायका लागी कार्य गरिरहेको जनाएको छ । उजुरीका लागी आयोगले प्रधानमन्त्रिको कार्यालय मार्फत सवै मुख्यमन्त्रिको कार्यलय र संघिय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत जिल्ला समन्वय समिती सम्म सुचना पु¥याइ निरुपणका लागी कार्यभई रहेको वेपक्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्ष लिला देवी गडतौला बताइन ।
आयोग गठन भएपछिको प्रत्येक दिनको काम जानकारी गराउदै अध्यक्ष गडतौलाले भनिन् “बर्दिया जिल्लाबाट बेपक्ता पारिएको व्यक्तिको उजुरी बढि परेकोले पहिलो पल्ट आयोग बर्दियामा आएर प्रत्येक्ष पिडित परिवार सँग भेट गर्दै छ ।”
“द्धन्द्धको समयमा बेपक्ता पारिएको व्यक्तिहरुको खोजविनमा आयोगले प्रत्येक निवेदन माथि कार्य गर्दै सबुद खोजविन गरि छानविन गरिने छ ।” अध्यक्ष गडतौलाले भनिन् ।
द्धन्द्धका समयमा सवैभन्दै बढी वेपक्ता पारिएका र सवै भन्दा बढी उजुरी परेको जिल्ला पनि बर्दिया हो । बर्दियामा मात्रै करिब २५० जना नागरिक बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क रहेको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भए–गरेका विभिन्न अपराध र गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई सजाय गर्नु, पीडितलाई पुनःस्थापकीय तथा परिपूरणीय न्यायको व्यवस्था गर्नु र भविष्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
