मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णत : निषेध रहेको बहुविवाह लाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको छ । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो । कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय चर्चा चलेका यी र यस्ता खवरले सम्पुर्ण नेपाली महिलालाई अत्यन्तै चिन्तित बनाएको छ । महिला हिंसाले थिल¥थिलो पारेको समाजमा यो प्रावधानले कति महिलाहरूलाई मर्न बाध्य बनाउने हो कल्पना गर्न सकिन्न ।
बहुविवाह कानुनी रूपले दण्डनीय र सामाजिक रूपले परित्याज्य रहेको कुरा भर्खर स्थापित हुदैछ तर पनि विवाह इतर सम्बन्ध राखेर घरमा श्रीमती र छोराछोरी लाई वेवास्ता गरेर असाध्यै ठूलो मानसिक यातना दिनेको संख्या कति धेरै छ । त्यो पिडा भोग्नेलाई थाहा छ र पिडा देखेकाहरूले मात्र अनुभूति गर्न सक्छन ।
जति नै पिडा परेपनि सहन बाध्य पारिएका महिलाहरू मूलुकी अपराध सहिता लागुभएपछि विवाह इतर सम्बन्धका कारण शारीरिक, मानसिक पिडा भोगेका धेरै महिलाहरू पिडा बोकेर न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ । कानुनका यहि दफा देखाउदै दोश्रो विवाह कानुनले बर्जित गरेको छ यो दण्डनीय अपराध हो कुनै हालतमा विवाह दर्र्ता हुदैन भनेर केहि परामर्श र सान्त्वना दिएर पठाउछैो, श्रीमानलाई खवरदारी गरेर कतिपयबाट खर्च पठाउने व्यवस्था पनि गरेका छैो ।
पैसा र गरिवीको फाइदा उठाउदै सुगर ड्याडि बन्नेहरूको लर्को देखिएको यो समाजमा घरमा श्रीमती हुदाहदै बाहिर सम्बन्ध राख्न छुट दिने ? यस्तो पश्चगामी निर्णयतिर फर्किन मिल्छ ? यदि सम्बन्धबाट बच्चा भयो भने कानुनी रूपमा दोस्रो विवाहले मान्यता पाउने हो भने पुरूषहरू झन छाडा र महिला झन् पीडित हुने अवस्था आउन सक्छ।
कानुनमा यो छिद्र छोडियो भने फेरि कैयै महिला यातनाको शिकार हुनुपर्नेछ । यो कानुन संशोधनले महिलालाई सुरक्षा दिनुको सट्टा झन् असुरक्षित बनाउने छ। यस्ता कुराले समाजमा गलत सन्देश दिनेछ । कुनै पनि सभ्य समाजमा दुई वटा विवाह हुनै सक्दैन । यो त कानुनको दुरुपयोग गर्ने खुला ढोका हो। बहुविवाह प्रतिबन्ध हुनुको त्यही कुरा उल्ट्याउन खोज्नु गम्भिर अपराध हो । पुरुषले जे गरे पनि हुने, महिला चाहिँ सधैं सहनुपर्ने यो कानुन सह्य छैन, बहुविवाहलाई सजिलो बनाउने होइन, अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ! यो त महिला अधिकारको ठाडो अपमान हो।
आउनुहोस सवैले खवरदारी गरैो, आवश्यक परे ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्र हैन सवै महिला संसद घेराउ गर्नका लागि जान तयार बनेर बसैो । खवरदार संसदमा यो विषयको उठान कुनै पनि हालतमा सहय छैन । महिला माननीय ज्यूहरूको बुलन्द र शसक्त प्रतिकारपुर्ण आवाज उठोस ।
