नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा सँगै औपचारिक रुपमा जनवादी शिक्षा नीतिका आधारभूत मान्यतालाई पक्रदै समाजवाद उन्मूख वहुप्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता देखा परेको छ । उत्पादनका साधन र सम्बन्धमा आउने परिवर्तन सँगसँगै क्रान्तिको प्रकृतिमा परिवर्तन आउँदछ । जस अनुसार शिक्षाको प्रकृति पनि बदलिदैँ जान्छ । अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा देखा परेको अन्यौलतालाई चिर्दै नयाँ समयानुकुल र संघिय संरचनाकुल रोजगारीका लागि अर्काको व्यवसायको ढोका चाहर्ने शिक्षित वेरोजगार उत्पादन गर्ने नभई पुँजी निर्माण तथा परिचालन गर्न सक्ने आत्मनिर्भर, उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सामाजवाद उन्मूख शिक्षाको वाटो तय गर्नुपर्ने आवश्यक भइरहेको छ। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमण समाप्त भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन मार्फत प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिसँगै देशमा आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणसहित समृद्धितर्फको यात्रालाई तिब्र गतिमा अगाडि बढाउने र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी र दायित्व हो । समाजवादी शिक्षाको आधारहरु तयार गर्ने शिक्षा नै वास्तवमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा हो । शिक्षासँग आधारभूत रुपमा जोडीएका तीन वटा पक्षहरु (क) सहज पहुँच सहितको सर्वशुलभ शिक्षा (ख) विभेदरहित शिक्षा र (ग) रोजगारमूलक तथा श्रमप्रति आस्थावान शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख शिक्षाका आधारहरु मान्न सकिन्छ । मुलुक समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने नयाँ सोच, शैली र स्पष्ट गन्तव्यसहित अगाडि बढिरहेको  हामी सबैलाई थाहा छ । सामुदायीक शिक्षातर्फु जनताको विकर्षण हाटाउन । कालान्तरमा सार्वजनिक शिक्षाको अवशान हुन बाट रोकन सरकारले शिक्षामा देखाएको उच्च लगानी भनेको स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व जस्ता सार्वजनिक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको स्थापित गर्ने हो । त्यसैले सामुदायीक शिक्षालाई दुर्बल बनाउनु हुँदैन, खण्डीत बनाइनु हुँदैन । यदि सामुदायीक शिक्षालाई दुर्बल र खण्डीत बनाइन्छ भने राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक अवसरहरुको अन्यायपूर्ण वितरणलाई बढावा दिन अग्रसर हुनु हो ।

सामाुदायीक  विद्यालयले आफुलाई सुधार गरी अभिभावक तथा समुदायलाई विश्वास दिन सक्नुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अभिभावकको चाहनाअनुरूप अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन, शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार पठनपाठन, विद्यालयका गतिविधिमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको सहभागिता, अब्बल शिक्षकको नियुक्ति, समर्पित शिक्षक, शिक्षकका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, लगनशील विद्यार्थी र विद्यालयप्रति चिन्तनशील अभिभावक र विद्यालय सुधार्ने अठोट सहितको व्यवस्थापन समिति नै सामुदायिक विद्यालय सुधारका आधारस्तम्भ हुन् । यी कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सामुदायिक विद्यालयको गुमेको साखलाई फर्काउन असम्भव छैन । विद्यालय शिक्षाको खस्कदो साखलाई पुनर्जीवन दिने सम्बन्धमा केन्द्रित छ ।

समाजवाद भित्र समाजको आर्थिक एवं भौतिक साधनहरुको संगठन गर्नु तथा मानव संसाधनद्धारा त्यसको नियन्त्रण गर्दै तिव्र गतिमा उत्पादन र वितरणको भौतिक साधनहरुको सामुहिक तथा लोकतान्त्रीय पद्धतीद्धारा शोषणलाई समाप्त पार्दै, भुमि तथा अन्य साधनहरुमाथी जनताको प्रत्यक्ष अधिकार ग्रहण गराउदै त्यसको प्रयोग र प्रबन्ध जनताद्धारा जनताको लाभको लागी हुने प्रभावकारी वातावरण बनाउदै जाने कुरामा कुनै पनि कसरत बाँकी नराखी अगाडी बढियो भने मात्र नेपालमा पनी समाजवादले केही स्थान पाउने देखिन्छ ।

समाजवादको ध्येय भनेको नै देशमा वर्गविहीन आधुनकि र वैज्ञानिक समाजको स्थापना होस भन्नेनै हो तर पनि हाम्रो देशमा यो हुन सकेको छैन । हामी त अहिले कल्पनामा मात्र सिमित छौ । संबिधानमा उल्लेख भए अनुरुपको समाजवादउन्मुख वातावरणको कल्पना गर्दा अबको समाजवादको परिकल्पना यस्तो गर्ने आवाश्यक देखिन्छ । जहाँ सबै मानिस समान हुन, जहा कुनै पनि किसिमको श्रम विभाजन नहोस, श्रमको कार्यघण्टा तोकियोस, जहा असमानता र निजी सम्पति माथी नियन्त्रण होस्, मालिक वर्ग, श्रमिक वर्ग र वुद्धिजिवी वर्ग बिचको खाडललाई विस्तारै क्रमिक रुपबाट तोडिँदै जाओस्, हरेक पुर्वाधारमा योजनावद्ध रुपमा संगठित पार्न सकियोस अनि मात्र हामि सबै समाजवादको लाईनमा हुने छौँ ।

समाजवाद भित्र उत्पादनका साधनहरुलाई प्रमुख मानिन्छ जहाँ भुमि, पुजी, श्रम र संगठन पर्दछन । यी चार उत्पादनका साधन माथी समाज र राज्यले यथोचित रुपमा सबैमा न्यायपुर्ण तरिकाले समायोजन गर्ने सक्ने हो भने पनि हामिले सधै समाजवादउन्मुख मात्र भनिरहन पर्ने स्थिती हुदैन थियो । हामिले गर्भका साथ छाती ठुलो पारेर डाईरेक्ट समाजवाद छ हाम्रो पनि मुलुकमा भन्ने भान हुन्थ्यो ।

समाजवाद बारे नेपालको संबिधानमा सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्वि र समाजिक न्याय सुनिश्तिच गर्ने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गद्र्वै नेपालको संबिधानमा उल्लेख गरिएता पनि अझै पनि कतिपय विषयमा कितावमा मात्र सिमित भएको भेटिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक अधिकारहरु जनताको बलिदान, त्याग, तपस्या र संघर्षबाट मात्रै स्थापित भएका हुन । राजनैतिक पार्टी खोल्न पाउनु, आम निर्वाचन मार्फत सरकार बनाउनका लागि मतदान गर्ने पाउनु, कुनै बिचारको समर्थन वा बिरोध गर्ने पाउनु जस्ता राजनीतिक अधिकारहरु लोकतन्त्रका औपचारिक आाधारभुत अधिकारहरु हुन । वास्तविक लोकतन्त्र आर्थिक समानताको जगमा मात्रै स्थापित हुन सक्छ तर आधारभुत राजनीतिक अधिकार प्राप्त नगरिकन आर्थिक समाननताको संर्घष अगाडी बढाउन सकिदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रता सहतिको समाजवाद वा वास्तविक लोकतन्त्र फेरिएको परिभाषाको चर्चा गर्ने हो भने आजसम्म त्यस्तो व्यवस्था स्थापित हुनै सकेको छैन । आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगाएत अन्य विषयहरुमाथी समानतामा आधारित समाजवादको स्थापना गर्नेका लागि निकै कोशिस भएता पनि हालसम्ममा पुर्णता पाएको देखिदैन ।

नेपालमा समाजवादको परिकल्पना गर्दै गर्दा अबको समाजवाद भित्र कस्तो किसिमको समाजवादी शिक्षाको अबधारणा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमाथी पनि विश्लेषण गर्ने खोजेको छु । कुन कुन कुराहरुलाई प्रमुख आधार मान्दा र कार्यन्वयनको पक्षमा उभिदा नेपालमा पनि समाजवादी शिक्षाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्भव छ की छैन । हामी कहानेर चुक्न गएका छौ भन्ने विषयमाथी विषयवस्तु समेटिएको छ ।

नेपालको संबिधानमा उल्लेख भए अनुरुप आधारभुत र माध्यामिक सम्मको शिक्षामा निःशुल्क सबैको पहँुच पुग्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख भएको हँुदा यो शैक्षिक सत्रदेखी हरेक स्थानिय तहहरुका सरकाले तत्कालै कार्यन्वयनमा ध्यान पुरयाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । जहाँ सबै वर्गको सुनिश्चितता हुने पनि देखिन्छ यो कुरा एक्काइशौँ शताव्दिमा प्रमुख आवाश्यकता ठानेर कार्यन्वयन गर्दा केही मात्रामा समाजवाद भित्र शैक्षिक समाजवाद झुल्किन सक्दछ ।

कुशल एक बिधार्थी आधा जिन्दगी सर्टिफिकेट जम्मा गर्दै आफ्नो भविष्य व्यतित गर्दछ भने आधा जिन्दगी विभिन्न कारखानामा आफना सर्टिफिकेटहरुमाथी आशालाग्दो आवेदन बुझाउदै हिड्न बाध्य भएका छन् यस्तो अवस्थामा सरकारले बिधार्थीको सर्टिफिकेट धितोमा राखेर शैक्षिक ऋणको व्यवस्था भाषणमा मात्र हैन ऐनमा पारित गरिनुपर्ने वा सरकारले आप्mनै वैकबाट उक्त ऋण उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा पनि कहि कतै नेपालमा पनि समाजवादी शिक्षाले प्रवेश पाउने संभावना देखिन जान्छ ।

साच्चै नेपालमा समाजवादी शिक्षाको परिकल्पना गर्ने हो भने पुँजीवादको ढोका भित्र प्रवेश गर्दै किरासरी खोलिएका निजी विधालयहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले रणनितिकताका साथै प्रभावकारी संयन्त्र लागु गर्दै सामुदायिक बिद्यालय शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्वि गर्दै जाने हो भने शैक्षिक माफियाहरुको अन्त्य हुँदै शैक्षिक क्षेत्रमा समतामुलक शिक्षाको विकास तथा विस्तार हुने संभावना नजिकैबाट देखिन्छ ।

साच्चै समाजवाद भित्र समाजवादी शिक्षाको परिपुरण खोज्ने हो भने राजनैतिक दलका नेता, शिक्षक, निजामती कर्मचारीका साथै बिधार्थी संघ संगठनका छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक बिधालयमा पठनपाठनका लागि भर्ना अभियानको कार्यक्रम सुरुवात सबैबाट हुने हो भने संसारमै नभएको समाजवादी शिक्षाको प्रारम्भ हुने देखिन्छ ।

नेपालमा अझै पनि शिक्षा र शिक्षा विचको दुरी छ । धनि र सभ्रान्त वर्गको शिक्षा अलग छ भने गरिब र निमुखाको शिक्षा अलग छ । बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षाले नै बालबालिकालाई विभेद गरेको देखिन्छ । नीजि र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक दुरीले विद्यार्थीको मात्र होईन समुदायमा नै धनि र गरिब विच ठुलो खाडल खनेको छ । गुणस्तरीय र अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाको नाममा शैक्षिक माफियाहरु मौलाएका छन् भने तिनै माफियालाई सहयोग सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले गरीरहेका छन् । एकातर्फ आँफैले शिक्षण गरेको आँफैले विश्वास नगरेर शिक्षकहरुले नै नीजि विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु पढ्न पठाउँछन् भने अर्को तर्फ विद्यालयमा समुदायका बालबालिकाको भविष्य माथि खेलवाड गरीरहेका छन् । यो व्यवस्था नहट्दा सम्म समाजवादको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ?

समुदायीक विद्यालयले आफ्नो गुणस्तर सुधार्ने हो भने नीजि विद्यालयहरु आँफै पछाडी हट्न कर लाग्छ । सरकारले लगानी गरेको, तुलनात्मक रुपमा अनुभवी तालिम प्राप्त, शिक्षकहरुको अगाडी उनीहरुको केही लाग्दैन । त्यो समुदायले र विद्यालयले नबुझ्दा देखिएको समस्या हो । खन खन पैसा गनेर दिएको नीजि विद्यालयले बालबालिकालाई गर्ने व्यवाहार र पढाईलाई अभिभावकले नै चासो दिन्छन्, पोसाक देखि लिएर गृहकार्य सम्म चासो हुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने वित्तिकै चासो हराएर जान्छ । बालबालिकाको पढाई प्रति चासो नदेखाउने अभिभावक र सरकारी काम कहिलो जाला घाम भन्ने सोच भएका शिक्षकहरुको कारणले सामुदायिक विद्यालयको यो अवस्था भएको हो । समुदाय शिक्षक र अभिभावक एक मत हुने र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नीम्ति चासो दिने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन ढिला हुँदैन । अर्को महत्वपुर्ण कुरा व्यवस्थापन हो । आँफैद्वारा लगानी गरेको विद्यालयको व्यवस्थापनमा बढि चासो भएकैले नीजि विद्यालयको व्यवस्थपन पक्ष बलियो भएको हो भने विद्यालयलाई आफ्नो नठानेको कारणले सामुदायीक विद्यालय व्यवस्थीत नभएको हो । अब स्थानीय सरकारले समाज सुधारको पहिलो खुट्किलो विद्यालयलाई मानेर जब सम्म विद्यालयको सुधार गर्दैनन् तब सम्म सामुदायिक विद्यालय सुधार हुँदैनन् ।

नेपाल सरकाले शिक्षामा समतामुलक विकास गर्ने हो भने पुर्ण वजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत वजेट नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी गर्ने आवाश्यक देखिन्छ । तर आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा १० प्रतिशत पनि नछुटयाइको देख्दा कता कता समाजवादी शिक्षामाथी प्रश्न उव्जिने हो की , सरकारको शिक्षामाथी लगानी नगरी कुनै पनि हालतमा समाजवादी शिक्षाको रुवरुप देख्न पाईने छैन । समाजवादी शिक्षाका बारेमा बिभिन्न संघ संगठनहरु र राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै मिठा मिठा भाषण गर्दै हिड्ने तर शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी वा कति प्रतिशत वजेट छुट्याईनु पर्छ भन्नेमा चुप बस्ने हो भने अबको समाजवाद उन्मुख नेपालमा समाजवादी शिक्षाले एक पछि अर्को खुडकिलो पार लगाउन गाहो देखिन्छ ।

सबै वर्ग समुदायमा सहज र सुलभ शिक्षाको विकास गर्नेको लागि सरकारले उच्च शिक्षा देखी स्नात्कोक्तर सम्मको अध्ययनका लागि सरकारले पार्ट टाईमको रोजगारको ग्यारेण्टी लिन सकेको खण्डमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रभित्र पनि समान शिक्षाको आवाज उठने देख्न सकिने थियो । समाजवाद भित्र समाजवादी शिक्षाको कार्यन्वयन गर्नेको लागि खासै गहकिलो विषय त हैन तर पनि हाम्रो देशको शिक्षा निति र नियमहरु फितलो भएका कारण यस्तो हुन गएको देखिन्छ । शिक्षा भित्रको चरम राजनीति, आसेपासे नियुक्ती, भागवण्डाको स्थितीले गर्दा आज यो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । अस्थाई सरकार र आफनो अनुकुलको ऐन नियम निर्माण तथा संशोधनका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र अस्त व्यस्त बन्न पुगेको देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि विगतलाई नियाल्दै वर्तमानलाई विश्लेषण गरी भविष्यको मार्ग चित्र कोनुपर्छ । वर्तमानमा ख्याति कमाएका र राष्ट्रले शिक्षा दिवसमा सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट भनी पुरस्कृत गरेका सार्वजनिक विद्यालयको पदचाप पछ्याउनु नै सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने एक मात्र उपाय हो । के कति कारणले ती सामुदायिक विद्यालय अन्य विद्यालयका तुलनामा अब्बल ठहरिएका हुन् तिनको कारण खोज्नुपर्छ ।

जसरी ती विद्यालयले आफुलाई सुधारका हुन् सोही नमुना अन्य सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ । ख्याती कमाएका ती विद्यालयहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिएका कारण सुधार भएका होइनन् । ती विद्यालयले आफ्नै बलबुताले सुधारका प्रयास गरेका हुन् । सरकारका औसत प्रयत्नबाट सामुदायिक विद्यालयको सुधार सम्भव छैन । यसका लागि सरकारको भन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकको चासो र प्रयन्त्न आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य सर्त हो । अस्तु