बाँके, पुस १८ गते / उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने गरी कर्मचारीहरुबाट भइरहेको आन्दोलन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । र, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुर्याउँदै आइएको अवरोध हटाइएको बारे जानकारी उच्च अदालतलाई गराउन पनि कर्मचारीलाई आदेश दिएको छ ।
आज न्यायधीश चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले अस्पतालको ओपिडी सेवा लगायत सम्पूर्ण सेवा संचालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ–‘नेपालको संबिधान एवम् श्रम ऐन २०७४ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा प्रवाहमा अनुचित असर प्रभाव नपुग्ने गरी सामुहिक सौदावाजीको क्रियाकलाप गर्नु, तालाबन्दी गर्नु अस्पतालको ओपिडी सेवा लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा संचालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
गएको मंसिर २६ गतेदेखि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कर्मचारीहरुले तलववृद्धि लगायतका माग राखेर सेवा प्रभावित पारेर आन्दोलन गर्न थालेपछि लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडको व्यवस्थापन पक्ष अदालत पुगेको हो ।उच्चले अस्पताल व्यवस्थापनकै पक्षमा आदेश दिएको हो ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भोला सिंह हमाल, लोकबहादुर शाह, प्रह्लाद बहादुर कार्की, धु्रव प्रसाद बस्याल, अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बासु ज्ञवाली, तिर्थराज ज्ञवाली, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, हरि सुवेदी, कपिलदेव शर्मा, पदम पाण्डे र उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगन्जका उपन्यायाधिबक्ता देवराज भारतीले वहस गरेका थिए ।
