सत्ता साझेदार पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिको मर्म अनुसार सत्तासीन दलको मुद्दा समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न सत्तारूढ दलको बैठकमा सातबुँदे समझदारीका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताबिचको सहमतिका सन्दर्भमा सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउन छलफल भएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय, संविधान संशोधन, सरकार सञ्चालन र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

नेता घिमिरेले सातबुँदेलाई नै आधार बनाएर सरकार सञ्चालनको विधिसँगै सबै दलको सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सातबुँदे सहमतिका आधारमा सरकार बनेको छ । मुख्यतः तिनै सात बुँदाका आधारमा सरकार सञ्चालन हुन्छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि त्यही आधारमा चाँडै आउँछ ।”

नेता बर्तौलाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नियमित छलफलका माध्यमबाट सबै दलका साझा भावना एकीकृत गरेर एकीकृत दृष्टिकोणका साथ आउने बताउनुभयो ।

संविधान संशोधनबारे छलफल

मुख्य सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेको धारणा स्पष्ट रहेको बताउनुहुँदै अन्य दलको सहमति जुटाउन पहल गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनको विषय त्यति सजिलो विषय होइन, जटिल प्रकृतिको विषय हो । यो विषयमा सबैको साझा सहमति जुट्ने गरी, संविधानका कुन कुन विषयवस्तु संशोधनमा लैजाने भन्ने कुरा छ ।”

उहाँले शतप्रतिशत सहमति नभए पनि बढीभन्दा बढी दलको सहमति जुटाउने र यसमा दलीय सहमतिसँगै जनताले स्वीकृति दिने गरी संविधान संशोधनका एजेन्डा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन सरकार बनाएको धारणा जस्तो मात्रै हुँदैन । संविधान संशोधनका विषयमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण छन् तर सबैलाई ग्राह्य हुने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन हामी लाग्छौँ ।”

मुख्य सचेतक बर्तौलाले संविधान संशोधन राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा र सबैको स्वीकार्य हुने गरी गरिने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले सरकारले संशोधन अघि बढाउन खोजेको विषयलाई जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी विषय बाहिर ल्याए पनि यसको तार्किक प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका दुर्बल पक्षलाई पहिचान गर्ने, सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र यसका लागि सत्तापक्ष व्यवस्थित रूपबाट अघि बढ्ने कुरा भएको छ । संविधान संशोधनबारे व्यवस्थित गृहकार्य गरेर जनतालाई सुसूचित गर्दै सर्वस्वीकार्य विधिबाट संविधान संशोधनको कार्यलाई अघि बढाउने सत्तारूढ दलको निष्कर्ष छ ।”

सरकारको प्रतिरक्षा गरिने

मुख्य सत्ताघटक कांग्रेसले सरकार सञ्चालन, निर्णय र कार्यान्वयनलाई दृष्टिगत गरी सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने प्रस्ट पारेको छ । कांग्रेस मुख्य सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो, “सरकारमा बसेपछि सरकारको पक्षमा उभिनु पर्छ । नैतिक हिसाबले पनि त्यो आवश्यक छ ।”

उहाँले दलहरूबिच आआफ्ना मतलाई छलफलमार्फत साझा बनाउने बताउनुभयो । उहाँले एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको र हुबहु पालना गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाले सरकारका समग्र काम र प्रक्रियामा सत्ता साझेदार दल एकीकृत धारणासाथ अघि बढ्ने, सरकारमा रहेका दलबिच एकीकृत धारणा बनाउने तथा विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको कार्यभार पूरा गर्नका लागि नागरिकमा देखिएका निराशा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ संवादमा जुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सञ्चालन, सरकारले लिने निर्णय र कार्यान्वयन गर्नेमा साझा धारणा बनाएर सरकारका कामका सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिने गरी छलफल अघि बढेको छ ।”

संसद्लाई बिजनेस दिने

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी, व्यवस्थित र सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा संवाद भएको बताउनुभयो ।

उहाँले संसद्मा सत्तापक्षको उपस्थिति ओजपूर्ण, प्रभावकारी भूमिका रहने तथा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने सन्दर्भमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा ४० वटा विधेयक दर्ता थिए, जसमध्ये १६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । १७ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । यी सबै विधेयकलाई कानुन निर्माणका तहमा पु¥याउने दायित्व सरकार पक्षको भएकाले यी विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइएको छ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित शीर्ष नेता र पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।