कोटा प्रणाली हटाएर योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रणाली लागू हुनुपर्ने मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा बंगलादेशको आन्दोलनले अर्कै रूप लियो

गत जनवरीमा सम्पन्न निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेकी बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ता अचानक ढल्न पुग्यो । देशको आरक्षण प्रणालीबाट असन्तुष्ट विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा हसिनाले प्रधानमन्त्री पद मात्रै छाड्नुपरेन, देश नै छाडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति निम्तियो । लगातार १५ वर्ष शासन सञ्चालन गरेकी प्रधानमन्त्री हसिनाले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको देखिन्छ । हसिनाको बहिर्गमनपछि नयाँ ढंगको बहस सुरु भएको छ । सो घटनालाई हामीले पनि गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । हुन त, सो घटना बंगलादेशको आन्तरिक मामिला हो । त्यसकारण हतारमा कुनै टीकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । हसिना लोकप्रिय नै हुनुहुन्थ्यो ।

विकसित घटनाक्रमको भित्री कारण के–के थिए भन्ने बिस्तारै खुल्दै जाने नै छ । हामीले नेकपा (एमाले) विदेश विभागका तर्फबाट बंगलादेश घटनाको कारण र त्यसबाट हामीले लिनुपर्ने शिक्षाबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाएका छौँ । बंगलादेशमा विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित थिएन । विद्यार्थीले सुरुमा व्यवस्थाविरोधी नारा लगाएका थिएनन् । संविधानमा उल्लिखित आरक्षण घटाउन/हटाउन माग गरेर विद्यार्थीले आन्दोलन थालेका थिए । सामान्य माग थियो– आरक्षण हटाइदेऊ । त्यो माग आफैँमा नराम्रो पनि थिएन ।

श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका राजनीतिक घटनाबाट नेपाली राजनीतिज्ञले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले आफूलाई समयसापेक्ष बनाएर लानुपर्छ र जनभावनालाई कदर गर्नुपर्छ ।

सरकारी जागिरमा कोटा प्रणाली हटाएर योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्ने माग राम्रै थियो । तर, पछिल्लो समय आन्दोलनले अर्कै रूप लियो । आन्दोलन चर्किँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मुख्य माग बन्न पुग्यो । बंगलादेशमा जुन घटना भएको छ, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठूला कोही छैनन्, हुँदैनन् । आन्दोलनकारी विद्यार्थीकै मागबमोजिम नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने विश्वास हामीले लिएका छौँ । हामी सदैव विश्वशान्तिका पक्षमा छौँ । तनाव, अशान्ति र हिंसाको विपक्षमा हामी उभिन्छौँ । कतै तनाव देखिए संवादद्वारा समाधान खोजिनुपर्छ ।

श्रीलंका र बंगलादेशको परिस्थिति फरक थियो । श्रीलंकाको आर्थिक स्थिति निकै खराब भइसकेको थियो । त्यहाँ विदेशीको अप्रत्यक्ष भूमिका पनि देखिएको थियो । तर, बंगलादेशमा त्यस्तो केही पनि थिएन । आर्थिक रूपमा पनि बंगलादेश सबल बन्दै थियो । आन्दोलन चर्र्किँदै जानु र प्रधानमन्त्रीले देशै छाडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आउनुमा विभिन्न ‘फ्याक्टर’ले काम गरे होलान् । त्यसबारे हामी अध्ययनबाट ठोस निष्कर्ष निकाल्छौँ ।

बंगलादेश र नेपालको आन्तरिक स्थिति फरक छ । बंगलादेशको जस्तो स्थिति नेपालमा छैन । तर, श्रीलंका र बंगलादेशमा भएको घटनाबाट नेपाली राजनीतिज्ञले पाठ सिक्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले आफूलाई समयसापेक्ष बनाएर लानुपर्छ । हामीले जनभावनालाई कदर गर्नुपर्छ । आखिर जनता त देशकै हो । बंगलादेशमा विद्यार्थीले उठाएको मागलाई सुरुमै गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधनको बाटोमा गएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । हामीले सिक्नुपर्ने के हो भने, चाहे त्यो विद्यार्थीबाट आएको माग होस् या राजनीतिक दल वा नागरिक समाजबाट आएकै माग किन नहुन्, त्यसलाई वेलैमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । सरकार जनभावनाअनुकूल, समयसापेक्ष हिँड्नुपर्छ । बंगलादेशको मात्रै होइन, श्रीलंकाको घटनाबाट पनि पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ । जुन पञ्चशीलमा आधारित छ । त्यसकारण हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एक–आपसको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, समानता र पारस्परिक लाभको विषयमा हामी स्पष्ट छौँ । हामी युद्धको पक्षमा छैनौँ । हामी शान्ति चाहन्छौँ । शान्तिको पक्षमा उभिन्छौँ । यो हाम्रो संस्कृतिजस्तै भइसकेको छ । हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ । त्योभन्दा विपरीत हाम्रो कुनै सोच छैन । यदि, परराष्ट्र मन्त्रालयको नीतिमा कुनै कमजोरी देखियो भने हामी आफ्नो च्यानलबाट सल्लाह, सुझाव दिन्छौँ । हामी एमालेको विदेश विभागबाट पहिला देशबारे सोच्छौँ । त्यसपछि हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध त हुने नै भयो । तर, देशको परराष्ट्र नीति अनुकूल हुने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ ।

जायज माग विद्यार्थीबाट आएको होस् या राजनीतिक दल वा नागरिक समाजबाट, त्यसलाई वेलैमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । सरकार जनभावनाअनुकूल, समयसापेक्ष हिँड्नुपर्छ ।

भूगोलका आधारमा देश सानो÷ठूलो हुन सक्छ, तर सबै स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ता समान हुन्छ । हामी समानता र न्यायका आधारमा मित्रता अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । सन्तुलित, असंलग्न, विश्वसनीय, दिगो र पारस्परिक विश्वासका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ । कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई कसरी अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ । नेपालमा धेरै अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । त्यसमा हामी पार्टी छुट्याउदैनौँ । कूटनीतिक मामिलामा लामो योगदान गरेका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्छौँ । विचार–विमर्श गर्छौँ । उहाँहरूको लामो अनुभव छ । त्यसबाट पार्टीले मात्रै होइन, देशले नै सिक्नुपर्छ । उहाँहरूको राय लिन्छौँ र शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्छौँ ।

हाल विश्वका विभिन्न देशमा समस्या देखिएका छन् । जस्तो कि, इरान–इजरायल टकराव सतहमा देखिएको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व चलिरहेकै छ । सिंगो मध्यपूर्वकै विषय पनि आएको छ । रुस–युक्रेनको विषय पनि छ । यी विषयमा देशको परराष्ट्र नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने सोच हामीले बनाएका छौँ । भौगोलिक रूपमा भारत र चीनसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छ । विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशबाट असंलग्न नीतिको दायराभित्र बसेर लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । हामी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौँ । छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति हामी संवेदनशील छौँ ।

दुई छिमेकी देशका साथै सबै मित्रराष्ट्रसँग हाम्रो लामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । हामी विश्वास र भरोसाको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन चाहन्छौँ । नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो स्पष्ट नीति छ । हामी सँबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । सबैसँग मित्रता राख्न चाहन्छौँ, कसैसँग पनि शत्रुताको व्यवहार गर्दैनौँ । हामी कहिले कता, कहिले कता झुकाव राख्ने पक्षमा छैनौँ । नेपाल कसैको छाताका रूपमा प्रयोग हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । र, भविष्यमा पनि लिनेछौँ ।

नेपाल सुन्दर मात्रै होइन, सम्भावनै–सम्भावनाले भरिपूर्ण पनि छ । तर, जनचाहनाअनुरूप काम हुन नसकेको विषय भने पटक–पटक आइनैरहेको छ । यसप्रति गम्भीर भएर हामीले ठोस काम गर्नुपर्नेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दूरदर्शी हुनुहुन्छ । उहाँको सोच फराकिलो छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई साकार पार्ने काममा उहाँ लाग्नुभएको छ । यसले व्यवस्था थप मजबुत बन्दै जानेछ । जनताको अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार आउनेछ ।

सबभन्दा पहिला हामीले संविधानको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ । संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान भनेको कुनै धर्मग्रन्थ होइन । गीता, रामायण, कुरान, बाइबलजस्तो परिवर्तन गर्न नसकिने विषय होइन संविधान । देश र जनताको हितमा ध्यानमा राख्दै सहमतिका आधारमा संविधानलाई संशोधन गर्दै समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

संविधान संशोधन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ताकाटमा होइन, सहमतिमा गर्नुपर्छ । आजको भोलि नै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने पनि होइन । प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूको राय लिएर सहमतिमा संविधान संशोधन हुँदा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । देश र जनताको हितमा गरिने संशोधनलाई प्रतिपक्षले पनि समर्थन गर्ने अवस्था बन्छ । किनभने, प्रतिपक्ष पनि जनताकै बीचबाट बनेका पार्टी हुन् । त्यसकारण दुईतिहाइ छँदै छ, संविधान संशोधन गर्न आवश्यक मत पुगिहाल्छ भन्ने हिसाबले पेलेर जाने विषय यो होइन भन्नेमा हामी सचेत छौँ (एमाले सचिव महासेठ पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख हुन्)

रघुविर महासेठ/नयापत्रिका/साभार