बर्दिया,साउन ७ गते / वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति व्यहोरेका पिडित परिवारलाई हामीले ‘एक घण्टा’मा राहत दिने वातावरण बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सांसद जन्मजय तिमिल्सिनाले बताएका छन् । वन तथा वातारण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको समन्वयमा साउन ५ गते शनिबार आयोजित राहत वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् । लामो समयको सामुहिक प्रयासले आवको अन्तिममा भएपनि पिडितलाई थोरै राहत दिलाउन सफल भएको सांसद तिमिल्सिनाले बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा दिन सक्ने ठाउँमा वातावरण बनायौं,’सांसद तिमिल्सिनाले भने,‘यो समयमा धेरै रकम कटौती भएर आएको, वन कार्यालय र प्रदेश सरकारले पटक पटक ताकेता गरेको तर संघले लापरवाही वा बजेट अपुगको कारणले दिन नसक्ने वातावरण सिर्जना भाकै हो ।’ तर पिडितलाई क्षतिपुर्तिको रकम उपलब्ध गराउन पर्छ भनेर स्थानीय सरकारको सुझाव, बर्दियाका आठै जना मान्यहरुको एउटै आवाजले आएको छ । यस कार्यमा सहजीकरणको महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेर सघाँउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिवलगायत मन्त्री ज्यूलाई सांसद तिमिल्सिनाले धन्यवाद व्यक्त गरे ।

गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्युवरण व्यहोरेका र घाईते भएकाले राहत स्वरुप पाउनुपर्ने रकम पाएका थिएनन् । गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पाँच जनाले मृत्यु वरण व्यहोरेको वन कार्यालयको तथ्यांक छ । जसमा तीन जना मृतकका आफन्तले आठ÷आठ लाख राहत पाएका छन् भने एक जना घाईतेले एक लाख ५० हजार पाएका छन् ।

मधुवन नगरपालिका–३ का मृतक कली वंशी मगर, मधुवन नगरपालिका–५ का मृतक गायत्री डाँगी, बारबर्दिया नगरपालिका–४ का मृतक सुमित थारुको आफन्तले आठ÷आठ लाख र बारबर्दिया नगरपालिका–३ का घाईते साहिल सुनारलाई १ लाख ५० हजार राहत उपलब्ध गराईएको छ ।

पहिला राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्फत राहत आउँदा पिडितले चाँडै राहत पाउथे तर, अहिले प्रदेश हुँदै आउदा एक वर्षपछि राहत पाउनु दुःखद रहेको मधुवन नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष दिलिप गुरुङ्गले बताए ।

मानव भन्दा बढी वन्यजन्तुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख तेज बहादुर भाटले बताए । वन्यजन्तु व्यवास्थापनको लागि ठोस कदम चाल्न जति कराए पनि संघिय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको नगर प्रमुख भाटले धारणा राखे ।

चाहेर पनि विविध कारणले गत आर्थिक वर्षमा मृत्यु वरण व्यहोरेका पिडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन नसेकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहनराज काफ्लेले बताए । ‘हामीले घटना हुनै नदिन प्रयास गर्दा गर्दै पनि दुर्घटनाबाट यस्ता दुखद घटना हुन जान्छन्,’सचिव काफ्लेले भने,‘ती घटनालाई सम्बोधन गर्न राज्यले पिडित परिवारलाई सानो सहयोगको लागि विस २०६९ सालमा निर्देशिका जारी गरि प्रयास सुरु गरेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा रु २६ लाखको व्यवस्था गरेर चार जनालाई राहत उपलब्ध गराएको सुनाए । सामुदायिक वनको वार्षिक बजेटिङ्ग गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्तिममा ५ प्रतिशत राहतको लागि छुट्याउन पर्ने वन कार्यालयलाई निर्देशन गरिएकोसमेत सचिव काफ्लेले जानकारी दिए ।

राहत वितरण कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहनराज काफ्ले, लुम्बिनी प्रदेश सांसद जन्मजय तिमिल्सिना, मालती सोडारी, भुनेश्वर थारु, राजकुमार चौधरी, मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख तेज बहादुर भाट, बारर्दिया नगरपालिकाकी उप–नगर प्रमुख रत्ना कुमारी पाण्डे, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रविण विडारीलगायत पिडित परिवारका आफन्तहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।