• समाचार
  • प्रदेश
  • राजनीति
  • अर्थतन्त्र
  • स्वास्थ्य
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरन्जन
  • अन्तरवार्ता/विचार
  • खेलकुद
  • थप
    • सम्पादकीय
    • सूचना प्रविधि
    • प्रवास
    • भिडियो
    • फोटो ग्यालरी
×
☰
    • समाचार
    • प्रदेश
    • राजनीति
    • अर्थतन्त्र
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • मनोरन्जन
    • अन्तरवार्ता/विचार
    • खेलकुद
    • थप
      • सम्पादकीय
      • सूचना प्रविधि
      • प्रवास
      • भिडियो
      • फोटो ग्यालरी

ट्रेण्डिङ :

    राजनीति अस्पताल प्रहरी मुख्यमन्त्री इपिएस

सामुदायिक वनमा पक्की संरचना नबनाउन निर्देशन

  •  माउण्टेन संवाददाता
  • २०८० फाल्गुन २२, मंगलवार ११:०३ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    दमक, फागुन २२ गते / वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले वन परिसरभित्र भौतिक संरचना नबनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । झापा जिल्लामा सामुदायिक वन परिसरभित्र पर्यटक आकर्षण गर्न धमाधम रूपमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला वनमन्त्रीले यस्तो कार्यमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुभएको हो । पर्यापर्यटन विकास गरेको नाममा सामुदायिक वनहरूले पक्की संरचना बनाउने कार्य नरोके कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । 

    मेचीनगर नगरपालिकाको हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत निचाझोडा सिमसार पर्यापर्यटन क्षेत्रको अवलोकन गर्न आइतबार झापा आउनुभएका मन्त्री उप्रेतीले सामुदायिक वन क्षेत्रलाई प्राकृतिक रूपमा नै विकास गरिनुपर्ने भन्दै संरचना बनाएर वन क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

    यहाँ रहेका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीलाई समेत असर पर्ने गरी र प्राकृतिक सुन्दरतालाई ओझेलमा पार्ने गरी कतिपय क्षेत्रमा पक्की संरचना बनिरहेको प्रति ध्यानकर्षण भएको उहाँको भनाइ थियो । आफूले यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय सम्बन्धित निकायलाई समेत स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

    सामुदायिक वनलाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने र यसका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै यही वनभित्रकै काठको प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ रहेको थियो । “मापदण्ड अनुसार कटान भएका काठको प्रयोग गरेर झनै राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

    पक्की संरचना बनाउने कार्य निरुत्साहित गर्नका लागि आफूहरूले प्राकृतिक रूपमा नै बनाइने पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेसमेत उहाँको भनाइ थियो । “भौतिक तथा पक्की संरचनाको योजना लिएर आउनुभयो भने त्यो स्वीकार गरेर बजेट छुट्याउन सकिँदैन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

     

     

    साभार/गोरखापत्र

    Post Views: 287
    प्रकाशित मिति: २०८० फाल्गुन २२, मंगलवार ११:०३
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन: अधुरा कार्य पूरा गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता
    भारतको कश्मीरमा मारिएका न्यौपानेको सम्झनामा  दीपप्रज्वलन र क्षतिपूर्ति माग
    पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !
    ताजा अपडेट
    • १. भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन: अधुरा कार्य पूरा गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता

    • २. भारतको कश्मीरमा मारिएका न्यौपानेको सम्झनामा  दीपप्रज्वलन र क्षतिपूर्ति माग

    • ३. पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !

    • ४. २५ करोडसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत निःशुल्क दर्ता, के भन्छन् सरोकारवाला ?

    • ५. हिमालय चितुवाले राखे विश्व कीर्तिमान, जिते ‘के वान क्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनशिप’

    चर्चित

    हाम्रो बारेमा

    कम्पनी दर्ता नम्बर: ३११२८७/७९/०८०

    सम्पर्क

    विज्ञापन, सूचना/समाचारका लागि

    ठेगाना : गुलरिया नगरपालिका-७, बर्दिया
    इमेल : mountainsamachar@gmail.com
    फोन : ९८५८०७७७७५

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष प्रबन्ध सम्पादक : दीपकलाल श्रेष्ठ

    सामाजिक संजाल

    © 2025 Mountain Samachar . All Rights Reserved.