१३ पुस, जाजरकोट । नलगाड नागरपालिकाका भूकम्पपीडितले चार हजार एक सय १० अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । अस्थायी आवासका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम पठाउन ढिला भएपछि नगरपालिकाले पीडितको खातामा रकम पठाउन नसकेको अवस्थामा पीडित आफैँले अस्थायी आवास निर्माण गरेका हुन् ।
कोषले ढिलो गरी रू २० करोड २४ लाख २५ हजार रकम पाएको नलगाडले पीडितको खातामा अझै रकम पठाउन सकेको छैन । भूकम्पपीडितले रकम नपाए पनि आफैँ चार हजार एक सय १० अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् ।
गत कात्तिक १७ गतेको भूकम्पबाट आठ हजार ९७ सर्वसाधारणको घर भत्किएको विवरण सङ्कलन भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी जुनु शाहीका अनुसार पालिकाभित्रका सबै भूकम्पपीडितले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । कोषबाट रकम ढिला गरी आएकाले पीडितको खातामा बिहीबारदेखि मात्रै रकम पठाउन थालिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार रकम नपाए पनि सबैभन्दा बढी अस्थायी आवास नलगाडमा निर्माण भएका छन् ।
हालसम्म रकम पाएका पालिकामध्ये भेरीमा छ हजार छ सय ३४ पीडित परिवारमध्ये एक सय ५० मात्र अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार पाँच सय ८६ पीडित रहेको बारेकोट गाउँपालिकामा एक हजार छ सय ३१ र पाँच हजार दुई सय ८७ पीडित रहेको कुशे गाउँपालिकामा एक सय आठ अस्थायी आवास निर्माण भएका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुनारले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सबैभन्दा ढिलो रकम निकासा भएको जुनिचाँदेमा दुई हजार पाँच सय ६३ परिवारको भूकम्पबाट घर भत्किएको भए पनि अहिलेसम्म पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् । यहाँ हालसम्म कुनै पनि अस्थायी संरचना निर्माण भएका छैनन् ।
तीन हजार तीन सय नौ घर भत्किएको शिवालयमा पहिलो किस्ताको रकम पठाइए पनि हालसम्म ७७ परिवारले मात्र अस्थायी आवास बनाएका सुनारले बताए। भेरी, कुशे, शिवालय, छेडागाड, बारेकोट पालिकामा सबैभन्दा पहिला रकम निकासा भएको थियो भने जुनिचाँदे र नलगाडमा दुई दिनअघि मात्र रकम पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले सिधै स्थानीय तहको खातामा रकम आएको भए काम गर्न सजिलो हुने धारणा राख्नुभएको छ । दैनिक चिसोका कारण स्थानीयवासी बिरामी भइरहेका छन् भने रकम पठाउन ढिलाइ हुँदा अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
भूकम्पबाट खानेपानी तथा सिँचाइमा भएको क्षतिको विवरण अझै आउन नसकेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख मङ्गल शाहीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण आउन नसक्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । जनशक्तिको अभावमा सबै विवरण सङ्कलन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पचपन्न स्वास्थ्य संस्थामा क्षति भए पनि सबै स्वास्थ्य संस्था टेन्टबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । टेन्टबाट सेवा दिँदा समस्या हुँदै आएको नलगाड नगरपालिका–३ कैना स्वास्थ्य संस्थाकी इञ्चार्ज हेमा पुनले बताए । बिरामीको सङ्ख्यासमेत धेरै आउने गरेको भन्दै पछिल्लो समय गाउँगाउँमा गएर सेवा दिँदै आएको उनको भनाइ थियो । भूकम्प गएको समयमा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भएकामा अहिले विस्तारै सामान्य हुँदै गएको उनले बताए ।
भूकम्पको कारण मध्यपहाडि राजमार्गको रुकुमपश्चिम र जाजरकोट सडकखण्डको ६२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । गत कात्तिक १७ गतेको भूकम्पको कारण रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१३ देखि चौरजहारीसम्म र जाजरकोटको थलहदेखि सुयाडासम्मको सडकमा चिरा पारेको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका प्रमुख कुशलता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रुकुमपश्चिमको ३१ किलोमिटर र जाजरकोटको ३१ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । कार्यालयका इन्जिनियर र प्राविधिकको टोलीले उक्त क्षतिको विवरण तयार गरेको न्यौपानेले बताए । दुवै जिल्लामा क्षति भएका सडक मर्मत तथा पुनःनिर्माणको लागि करिब रू १५ करोड लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यालयले भूकम्पपछि स्थलगत रुपमा गरेको निरीक्षणबाट विभिन्न स्थानमा सडक चिरा पार्नुका साथै क्षति गरेको पाएको थियो । राजमार्ग क्षतिकै कारण पुनः मर्मत र निर्माणमा रू १४ करोड ८५ लाख रकम लागत लाग्ने बताइएको छ । जसअन्तर्गत रुकुमपश्चिम खण्डमा रू नौ करोड पाँच लाख र जाजरकोट खण्डमा रू पाँच करोड ८० लाख रकम लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि योजना कार्यालयले सडक विभागसँग समन्वय गरिरहेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडकका विभिन्न भागमा चिरा परेको हुनाले पानी परेपछि पहिरो जाने र भासिने जोखिम बढेको छ । यसैबीच, समयमै राजमार्ग मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले रुकुमपूर्वको पातीहाल्नेदेखि अछामको चौखुट्टेसम्मको चार सय तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको छ । जसमध्ये तीन सय १८ किलोमिटरमा कालोपत्र गरेर सकिएको छ भने बाँकी ८५ किलोमिटरमा निर्माण चलिरहेको जनाएको छ ।
