काठमाडौं,पौष १ / सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको विकास नीतिका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल सरकारको सचिव समेत काम गरिसकेका ढुंगानाले आइतबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा विकास नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए ।सांसदहरुले अदालतले विकास निमार्णको काम सुरु भएपछि रोक्न आदेश दिने गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो डेभलेपमेन्ट (विकास) एडमिनिस्ट्रेसन (प्रशासन) जनमैत्री छैन, सुशासनमैत्री छैन, अलिकति हैकमबादी छ ।’
उनले सांसदहरुलाई सुशासन ऐन अध्ययन गर्न सुझाए । सुशासन ऐनको दफा २० ले हरेक प्रोजेक्टहरु लागू गर्नु अगाडि स्थानीय जनतासँग परामर्श गर्नुपर्ने, सुझावहरु लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘विकासात्मक कुराहरुमा अलिकति राजनीति पनि भएको छ ।’ आफू उच्च अदालत नेपालजञ्जमा रहँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेरेको उनले अनुभव सुनाए । उनका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एउटा प्रोजेक्ट चलाउन खोज्दा रोक्न माग गर्दै स्थानीयहरुले विरोध गरेको र रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।
‘गाउँ नै उल्टिएर आएका थिए । प्रवेश पास राखेर प्रतिनिधिमुलक पाँच/सात जना मात्रै आउनुस् भन्यौं/ढुंगानाले सुनाए, ‘रिट निवेदनकको मात्रै कुरा सुनेर हुँदैन भनेर हामीले गाविसको अध्यक्ष र स्थानीय समेत झिकाएर दोहोरो छलफल गर्यौं ।’ गाविस अध्यक्षलाई प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदा सबै जनतालाई किन परामर्शमा नराखेको भनी सोधेको ढुंगानाले बताए । न्यायाधीश ढुंगानाहरुको एउटै गूनासो थियो, ‘आफूहरुलाई नसोधिएको, आफूहरुको जग्गा खेत पर्छ कि भन्ने चासो रहेको र नक्सा माग गर्दा नदेखाइएकाले प्रोजेक्ट अगाडि नबढाइयोस् ।’
त्यसपछि अदालतबाट स्थानीय स्तरमै छलफल गर्न र मिल्न १५ दिनको समय दिएको उल्लेख गर्दै उनले १५ दिनमा समाधान भएको बताए । यसलाई विकास निमार्णको कथाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा स्थानीयसँगको समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।
सांसदहरुले अदालतले विकास निमार्णको काम सुरु भएपछि रोक्न आदेश दिने गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले सरकारी वकिललाई प्रयाप्त सूचना नहुने वा नदिने पनि समस्याको रुपमा रहेको बताए । ‘इफेक्टिभ रुपमा अदालतमा प्रस्तुती नै हुँदैन प्रोजेक्टको तर्फबाट । त्यसकारणले पनि कतिपय अवस्थामा ढिलो र अन्यथा हुने अवस्था छ’ उनले भने ।साभार अनलाइनखबर
