बर्दिया,मंसिर २८(माउण्टेनसमाचार)/ भूमि हिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापनको माग राख्र्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालमार्फत सरकारलाई माग पत्र बुझाईएको छ ।
७ बुँदेमागसहित राष्ट्रिय भूमि अधिकारी मञ्च जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाका अध्यक्ष केश बहादुर बिकले बिहीबार प्रजिअ रिसाललाई माग पत्र बुझाएका हुन् । भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुमाथि फेरिपनि धोका हुने काम नहोस् भनेर माग पत्र बुझाएको अध्यक्ष विकले जनाए । यदि सरकारले हाम्रो मागलाई समयमै सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत काम थालनी भएपछि समस्या समाधान हुने विश्वास बढेको थियो तर, पछिल्लो समयमा लगत संकलन, प्रबिष्टीकरण, निस्सा वितरण तथा जग्गा नापजाँच कार्यमा ढिलाई हुनु र समयमा भूमिहिन सुकुम्बासी परिवारलाई उठिबास लगाउने गरि सुचना, आदेश जारी हुनले भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुको समस्या समाधान हुने कुरामा आशंका पैदा भएपछि दबाब स्वरुप गुलरियामा बिरोध ¥याली निकालि प्रदर्शन समेत गरिएको छ ।
भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यलाई टुङगोमा पु¥याउन लगत संकलन, प्रबिष्टीकरण, निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँच तत्काल शुरु गरियोस्, विगत जग्गा दर्ता सम्बन्धि विभिन्न आयोग वा समितिले गरेका निर्णयको छानबिन गरि चलन भोगका आधारमा वास्तविक पिडितले जग्गा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् र भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन बमोजिम मोही हक बाँडफाँडका कार्यहरु तत्काल शुरु गरि जोताहा किसानको हक सुनिश्चित गरियोस्लगायतका माग छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाको आयोजनामा दबाब स्वरुप गुलरियामा ¥याली निकालिएको हो ।
