काठमाडौं, मंसिर २८ गते / सर्वोच्च अदालतले १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको करसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
बिहीबार संवैधानिक इजालसबाट रिट निवेदन खारेज भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुस्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
यो सँगै बैंकहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नु पर्ने भएको छ। यस्तै एफपिओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाई कर लगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर २०७८/०७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाएको थियो। त्यस्तो कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो। आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको बैंकहरूको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनले एफपिओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर छली भएको भन्दै सरकारलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
महालेखालाई नै देखाउदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत् एफपिओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए। सेतोपाटी
