पोखरा, मंसिर २८ गते / गण्डकीका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले एसियाकै ठुलो दाबी गरिएको मनाङ स्थित एग्रो मनाङले वन फडानी सहित सार्वजनिक जग्गा मिचेको आरोप लगाएका छन् । पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वजनिक जग्गा मिचेर एउटै व्यक्तिले हालीमुहाली गरेको आरोप लगाए । उक्त एग्रो फार्म पूर्व सांसद पोल्देन छोपाङको हो । कम्पनी २०७० साल ज्येष्ठ २३ गते दर्ता भएर सञ्चालनमा छ ।
‘हिमाली प्रोजेक्ट, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर सञ्चालन, स्याउ विशेष कार्यक्रम, फलफूल बिस्तार जस्ता धेरै शीर्षकबाट केन्द्र देखि स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ अनुदान लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बैङ्क बाट पनि करोडौं रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अनुदानदाता निकायबाट पनि गम्भीर त्रुटि भएको छ ।’ मनाङ प्रालिले ७ सय ३४ रोपनी जग्गाको अवैधानिक अनुमति लिएर ८ सय २५ भन्दा बढी रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको उनको आरोप छ ।
‘संस्था कसरी दर्ता भयो, ठिक रूपले सञ्चालनमा छ कि छैन, कागजपत्र ठिक छन् कि छैनन् भन्ने कुराको हेक्का नै नराखी अनुदान बाँडिनु राम्रो होइन ।एसिया कै ठुलो फर्म भनेर चर्चा चलाएकै भरमा पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्नुले पनि अनुदान दाता प्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ अघि भने, ‘एग्रो यस कम्पनी आसपासका क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको निगरानीमा छन् । सबै डकुमेन्ट फेक छ । तत्काल छानबिन होस् ।’
उनका अनुसार फार्मले करिब ८० रोपनी जग्गामा अवैध रुखहरू फडानी गरेको छ । ‘अवैध रूपले विना अनुमति वनजंगल फडानी गरिँदा पनि जिम्मेवार निकायहरू मौन बस्नु लज्जाको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यति मात्र होइन, पिसाङमै रहेको जनकल्याण प्राविको जग्गामा मदिरा कारखाना पनि खोलिएको छ । विद्यालयको जग्गामा विना अनुमति रजगज गर्नु कानुन सम्मत छ त ?’ पहिले नै जग्गा दुरुपयोग भए पनि भर्खरै घटनाबारे थाहा भएको उनले सुनाए । मनाङेले स्रोत दुरुपयोग भएकोमा अख्तियारमा समेत उजुरी गरेका छन् । ‘संग उपलब्ध तथ्य र प्रमाण समेत समावेश गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छु,झ उनी अघि भन्छन्, ‘त्यसको एक एक प्रति बोधार्थ सरोकारवाला सबै निकायहरुमा बुझाई सकेको छु ।’ उक्त जग्गा तत्कालीन समयमा गाउँलेको नाममा दर्ता भएको थियो । पिसाङ, घ्यारु, डावल, भ्राका, टङ्कि, खाङ्सार समेत सात गाविसका नाममा मालपोतमा दर्ता भएको बताइएको छ । ‘जग्गालाई सार्वजनिक भन्ने कि व्यक्तिगत भन्ने ? स्वयम् मालपोत कार्यालय पनि अन्योलमा छ । व्यक्तिगत भनौँ भने गाविसहरूको नामको स्वामित्व छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक भनौँ भने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको छ । स्वामित्व नै कसको हो भन्ने नखुलेको अवस्थामा फार्म सञ्चालन के आधारले गरिरहेको छ ?’ अहिले उक्त जग्गाको स्वामित्व मनाङ सेवा समितिलाई दिइएको छ । साभार रातोपाटी
