काठमाडौं,कात्तिक २८ /अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएको छ । अख्तियारले गत १५ असोजमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताएको हो ।
अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिहरूमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमसंगत बनाउन समिति गठनको कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरी समितिका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने ।’ उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न भनेको हो ।
उसले स्थानीय तहले गर्ने खरिद र ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्न लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र भेरिएसन स्वीकृति लगायतका विषय समेटेर नियमावली तयार गर्न भनेको छ । अख्तियारले ठेक्कामा रकम फेरबदल (भेरिएसन) गर्दा प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि समेत स्पष्ट कार्यविधि बनाउन उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राख्ने परिपाटी रहेको भन्दै उनले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्ति दिन आग्रह गरेको छ । निजी सहायक, सल्लाहकार लगायतका अनावश्यक पद सिर्जना नगर्न पनि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझावमा भनेको छ, ‘करारमा कर्मचारी राख्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि/मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने ।’ सामुदायिक विद्यालयको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत सफ्टवेयर पद्धति विकास गर्नुपर्ने भन्दै उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विद्यालयको संरचना निर्माणमा प्रचलित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारले सोझै विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनेगरी बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहमा जथाभावी रुपमा मचान/भ्यूटावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा विषयविज्ञ समेतको संलग्नतामा औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो । ‘मचान/भ्यूटावरको निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञसमेतको संलग्नतामा उक्त संरचनाको औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतसमेत विश्लेषण गरी अति आवश्यक देखेमा मात्र निर्माण कार्य गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठक, इन्धन, लगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्न अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जथाभावी रकमान्तर हुने र पुँजीगत शीर्षकबाट चालु प्रकृतिका काम नगर्न पनि अख्तियारले सम्झाएको छ । अख्तियारले ढुंगा, गिटी, माटोजस्ता नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व संकलनका लागि अनिवार्य रुपमा वातावरण परीक्षण मूल्यांकन गर्न भनेको छ । अनि प्रतिस्पर्धी रुपमा ठेक्का लगाउन सुझाव दिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता र औचित्य बिना नै कानुन बनाएर कुनै पनि प्रकारको कर/राजस्व छुट मिनाहा दिने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्ने ।’साभार अनलाइनखबर
