गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निर्माणको लागि मात्रै ६० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने गर्छ।’
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको लागि साढे आठ खर्ब र वितरण लाइन बनाउनको लागि पनि साढे चार खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
इप्पानका अनुसार अहिलेसम्म निजीक्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ। पछिल्लो समय बर्सेनि सात सय मेगावाट भन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिँदै आइरहेको छ।
गत आवमा भने करिब पाँच सय मेगावाट क्षमताको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भयो। मुलुकमा विद्युत् खपत वृद्धिको अवस्था भने सन्तोपजनक छैन।
अर्काेतर्फ उत्पादन, डिमान्ड र सप्लाईबीच तारतम्य नमिल्दा जुनसुकै बेला पनि विद्युत् खेर जाने जोखिम कायमै छ। यस्तो अवस्थामा खेर जाने बिजुलीको अवस्था र यसले पार्ने प्रभावको विषय निकै सान्दर्भिक भएकाले पनि यो अध्ययनको आवश्यता बढी भएको हो।
भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको सिभिल तथा अन्य संरचनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहे पनि प्रसारण लाइनको काम पनि त्यति उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको छैन। साभार नागरिक
