प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै भएका मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा पशुपालनसँग सम्बन्धित विषयहरूले प्राथमिकता पाए। भारत भ्रमणका क्रममा ’कालो सुन’ मानिएको भैँसीको नश्ल सुधारका लागि भारत सरकारले नेपाललाई पन्ध्रवटा उन्नत जातको मुर्रा राँगो दिने तथा चीन भ्रमणका क्रममा राँगो भैंसीको मासु निर्यात र याक, नाक तथा चौँरीको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने भन्ने समझदारी भयो।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ७ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको पशुपालन क्षेत्रले पोषण, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, रोजगारी, गरिबी न्युनीकरण, वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा उच्च योगदान गरिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्बभन्दा बढीको छुर्पी निर्यात भएको थियो भने निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्ये पशुजन्य उत्पादन पस्मिना, कार्पेट, छाला इत्यादि पर्छन्। तथापि पशुपन्छीजन्य उत्पादनको आयात निर्यातको करिब ५ गुणा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउछ।
पशुपालनको अवस्था
हालै प्रकाशित ‘कृषि गणना २०७८’ अनुसार कुल कृषक परिवारमध्ये ८२ प्रतिशत अर्थात ३४ लाख १५ हजार परिवार पशुपालनमा संलग्न छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार देशमा २५ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन दूध, ५ लाख १२ हजार मेट्रिक टन मासु र १ अर्ब ३३ करोड गोटा अण्डा तथा १ लाख ८ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो।
कृषकलाई हौसला प्रदान गरिरहेको बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम शुल्कमा दिइरहेको ८० प्रतिशत अनुदानबापतको भुक्तानी सरकारले नगरिदिँदा नयाँ बिमालेख जारी गर्न बिमा कम्पनीहरू हच्किरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको तथ्यांक त देखाउँछन् तर त्यस्तो ऋण कृषिको नाममा अन्तै लगानी भइरहेका समाचार आइरहेका छन्। सरकारले प्रदान गरेको सुविधा वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्न सकेको छैन्।
विश्वमै कृषिलाई राज्य संरक्षित पेसा मानिएको भए पनि नेपालमा सोअनुसारका सुविधा कृषकले नपाउँदा नेपाली उत्पादन महँगो भई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अक्षम बनेका छन्। भारतीय उत्पादनहरूसँग नेपाली उत्पादन नेपालमै प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् र यसले हाम्रो सम्भावनालाई खुम्चाएको छ भने कृषि पेशाप्रति वितृष्ण जगाएको छ।
पशुजन्य उत्पादनहरूमा प्रतिजैविकी पदार्थहरूको अवशेषका कारण प्रतिजैविकी प्रतिरोध क्षमता विकास हुनेतर्फ उपभोक्ता सचेत बनेका छन् तर यस सम्बन्धमा आवश्यक तदारूकता सरकारी र निजी क्षेत्रले देखाएका पाइँदैन्।
मासु निर्यातको सम्भावना
विगतमा भियतनाममा राँगा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा पशु वधशाला स्थापना भइ केही पटक मासु निर्यात पनि भएको थियो। ती वधशाला नेपालमा रागाँ भैँसीको उपलब्धता नहुँदा र भारतबाट राँगा भैँसीको आयात रोकिँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्। केही करिब बन्दको अवस्थामा पुगे।
वधशालाले पहाडी क्षेत्रबाट दुधालु भैँसी समेत खरिद गरी वध गर्दा भैँसी तथा दूध उत्पादनको सन्तुलन बिग्रन जाँदा सरकारले उत्पादन क्षमताका भैँसीहरूको ढुवानीमा कडाइ गरेको थियो। वधशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन थारा भैँसी हुर्काउने, पाडा पालन जस्ता केही प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन्।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४ लाख १७ हजार परिवारले ३१ लाख ७४ हजार राँगा भैँसी पालिरहेका छन् र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन भैँसीको मासु उत्पादन भइरहेको छ। चीन जस्तो ठूलो बजारमा नियमितरूपमा केही प्रतिशत मात्रै माग पुर्याउन भैँसीको संख्या न्यूनतम तेब्बर वा त्योभन्दा बढी आवश्यक रहन्छ र अहिलेको नेपालको पशुपालनको प्रवृत्ति हेर्दा तत्काल यो सम्भव देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निश्चित नियमहरूको पालना निर्यातकर्ता देशले पुरा गर्नुपर्दछ। विश्व व्यापार संगठनको नियमानुसार आयातकर्ता देशले तोकेको स्यानिटरी एन्ड फाइटोस्यानिटरी तथा गुणस्तरका आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ तर नेपालमा यससम्बन्धी खासै व्यवस्था छैन।
विगतमा चीनले खोरेत रोगका कारण नेपालबाट घिउ आयातमा रोक लगाएको थियो। हालै देखापरेको लम्पी स्किन रोगबाट पनि उत्पादनहरूलाई मुक्त राख्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।
गुणस्तरीय मासु उत्पादनका लागि व्यवस्थित र वैज्ञानिक वधशाला स्थापना गरी वधपूर्व र वधपश्चात पशुको परीक्षण आवश्यक छ। नेपालले २०५५ सालमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन तथा यसको नियमावली २०५७ सालमा जारी गरी गुणस्तरीय मासु उत्पादनका लागि नीतिगत तथा कानुनी आधार तय गरे सर्वोच्च अदालतको परमादेश हुँदासमेत विभिन्न कारण यो ऐन पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेन। साभार नागरिक (डा.किरण पाण्डे)
