काठमाडौँ / जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका र संगठन प्रमुख राजु अर्यालको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले आफ्नो फौजलाई उचित दिशा निर्देश गर्न नसकेको, कमाण्ड कन्ट्रोलमा चुकेको र संवेदनशील समयमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गम्भीर निष्कर्ष निकालेको हो।
विशेष गरी भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि भएको मुठभेडमा सशस्त्र प्रहरीले अत्यधिक र विवेकहीन बल प्रयोग गरेको र २४ गतेका घटनाहरूमा भने मुकदर्शक बनेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटपाट हुन दिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
भदौ २३ गतेको घटनामा सशस्त्र प्रहरीले एसएलआर र इन्सासजस्ता घातक हतियार प्रयोग गरेको थियो। सशस्त्रका अधिकारीहरूले केवल हवाई फायर मात्र गरेको दाबी गरे पनि संकलित प्रमाण र मृतक तथा घाइतेहरूको संख्याले सशस्त्रले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको पुष्टि गर्ने प्रतिवदेनले भनेको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा ‘रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट’ अर्थात् बल प्रयोगको मापदण्ड स्पष्ट नगर्दा फिल्डमा खटिएका कमाण्डरहरू अलमलमा परेको र यसैका कारण अनावश्यक मानवीय क्षति भएको आयोगको ठहर छ।
तालिम र मक ड्रिलको अभावमा जवानहरूले कुन अवस्थामा कति बल प्रयोग गर्ने भन्ने ठम्याउन सकेनन्, जसले गर्दा चेन अफ कमाण्ड नै भत्किन पुग्यो।
संसद् भवन अगाडि चार घण्टासम्म चलेको मुठभेडलाई साम्य पार्न अर्यालले न त प्रभावकारी समन्वय गरे, न त गोली प्रहार रोक्न सिज फायरको आदेश नै दिए। उल्टै, नेपाल प्रहरीलाई संकटको समयमा सहयोग नगरेको सीसीटीभी फुटेज र बयानहरूबाट खुलेको छ।
नयाँ बानेश्वर चोकमा प्रहरीले भीडसँग एक्लै लडिरहँदा नजिकै रहेका सशस्त्रका टोलीहरूले सहयोग नगरेको र बानेश्वर पुलमा तैनाथ सशस्त्रको टोलीले प्रहरी वृत्तमा आक्रमण गर्न जाँदै गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई नरोकी बाटो छोडिदिएको पाइएको छ। केन्द्रमा सबै सुरक्षा प्रमुखहरू एकै ठाउँमा बसेको दाबी गरे पनि फिल्डमा भने सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबिच समन्वयको पूर्ण अभाव देखियो, जसले गर्दा उपत्यका बाहिर पनि लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू व्यापक रूपमा बढे।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा त, आयोगले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि महानिरीक्षक अर्यालले उक्त दिनको सञ्चार सेटको ‘भ्वाइस लग’ उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरे। आफू र मातहतका अधिकारीहरू विरुद्ध प्रमाण लाग्ने डरले यस्तो संवेदनशील तथ्य लुकाउनुले अर्यालको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट पार्छ।
त्यसैगरी, गोली खर्च गर्ने प्रहरी र हतियारको व्यक्तिगत अभिलेख समेत दुरुस्त नहुनु र आयोगलाई जानकारी नदिनुले संगठनको लापरवाहीलाई उदाङ्गो पारेको छ। उत्कृष्ट ठहरिएका दक्ष सुरक्षाकर्मीलाई मात्र हतियारसहित ड्युटीमा खटाउने प्रावधान समेत नभएको पाइएकाले हतियार जस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्व कति गम्भीर थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरूबाट हातहतियार र गोलीगठ्ठा लुटेर लैजाँदा समेत अर्यालले ती सामग्रीहरू जोगाउन वा समयमै निष्क्रिय पार्न कुनै ठोस पहल गरेनन्। राज्यको सुरक्षाका लागि राखिएका हतियार लुटेराको हातमा पुग्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो खतरा थियो।
हतियार लुटिएपछि पनि सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ बमोजिम विशेष अदालत गठन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले अर्यालको व्यावसायिकतामाथि नै शंका उब्जाएको छ। सूचना संकलन इकाईलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै अग्रसरता नलिनुले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालले आफ्नो पदको गरिमा र जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साभार रातोपाटी
