बर्दिया, २५ बैशाख, २०८२
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सघ नेपाल राष्ट्र बैक केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनले बैंकको नेतृत्वविहीन अवस्थालाई “लज्जास्पद” भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनु अगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए तापनि सरकार उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएको संगठनको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिक दाउपेच, विचौलियाको चलखेल र सिमित व्यक्तिको स्वार्थको कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्तिप्रती यस सघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई र महासचिव संजिव बख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा हाल मुलुक FATF को ग्रे लिस्टमा रहेको, निष्क्रिय कर्जा लगाएत खस्कदो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर विगत एक महिनादेखि बैंक नेतृत्वविहीन रहेको र नीति निर्माण समेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
कार्यवाहक नेतृत्वले एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसकेको उदाहरण दिँदै संगठनले हालको नेतृत्वको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको संविधान धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन नियमावली,२०७५ को नियम ३५ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली,२०६८ को ठाडो उल्लंघन भएको संगठनको दाबी छ।
संगठनले बैंकको गरिमा जोगाउन वर्तमान नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र सरकारले छिटोभन्दा छिटो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको छ।
