बाँके, पुस २९ गते / लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, किशोरीमा रक्तअल्पता जस्ता स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन र जिल्ला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली–२ को तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख जीवित जन्ममा २०७ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ। यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च हो ।
स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य र पोषण सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। तथ्याङ्कका आधारमा बनाइएका योजनाहरू दिगो र प्रभावकारी हुने भएकाले योजना छनोट, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्कलाई आधार मानिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता नोदनारायण चौधरीले बताए। प्रदेश सरकारले कमजोर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न विशेष अनुदान र लगानी गरेको छ।
महिला, बालबालिका, किशोरीका लागि पोषण सुधार, सचेतना कार्यक्रम, र स्वास्थ्य सुविधामा सहज पहुँचको पहल भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अनुसार, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार प्रदेशको समृद्धि र विकासको आधार सडक गुरुयोजना हुनेछ। प्रदेशका लोकमार्ग, सहायक लोकमार्ग, र प्रमुख सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्दै वार्षिक योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने छ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न योजनाहरू, जस्तै कागज उद्योगको सम्भावना अध्ययन, पर्यटन विकास, र कृषिमा आधारित योजनाहरूलाई अघि बढाउन तथ्याङ्कलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले विगतमा बनाइएका तर सदुपयोगमा नआएका पूर्वाधार, जस्तै चिस्यान केन्द्र, रिफ्रेस सेन्टर, सांस्कृतिक डबलीजस्ता संरचनाहरूको प्रभावकारिता अध्ययन सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार, यी संरचनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ठोस योजना अघि सारिनेछ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालका अनुसार, तथ्याङ्कका आधारमा योजनाहरू निर्माण गर्न सके ती प्रभावकारी हुनेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, र आर्थिक अवस्थाका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य, पूर्वाधार, र उत्पादन क्षेत्रमा सुधारका लागि योजनाबद्ध कदम चालेको छ। यसले दिगो विकास र प्रदेशको समृद्धिलाई थप गतिशील बनाउन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
साभार खोजखबर अनलाइन
