बर्दिया, पुस २५ गते / बर्दिया जिल्लामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख सोनाहा जातिको परम्परागत पेशा संकटमा परेको छ । कर्णाली नदी र नदीको बगरमा आश्रीत सोनाहा जाति सुन चाल्ने र माछा मार्ने परम्परागत पेशामा आश्रित छन् ।
सामुदायिक वन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएपछि उनिहरुको परम्परागत पेशा संकटमा परेको हो । सोनाहा जातीको कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दिया जिल्लामा बसोबास रहेको छ । ३ वटै जिल्लामा गरी करिव १२ सयको हाराहारीमा उनीहरु छन् । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा करिव ७ सय २९ जनाको संख्यामा सोनाहाको बसोबास स्थानिय दुःखराम सोनाहले बताउनु भयो ।
निकुञ्ज घोषणा हुनु अघि सोनाहा जातिका मानिसहरू विना अवरोध नदीको बगरमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएका थिए । बगरकै बालुवामा सुन चाल्ने, नदीमा माछा मार्ने पेसा गरी जीवनयापनगर्दै आएको स्थानीय लक्ष्मी सोनाह बताउनु हुन्छ । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सोनाहा जातिलाई उनीहरूको मुख्य पेसा नदीमा माछा मार्ने र सुन चाल्न नपाउँदा जीवनयापन गर्न समस्या परेको उहाँको भनाई छ ।
खेती गर्ने जग्गाको नाममा कर्णाली नदिको बगर मात्र भएको र त्यही बगरमा सुन फलाउने सोनाहरुलाई सामुदायिक वन तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र भित्रका नदीहरुमा सुन चाल्न रोक लगाएपछि भने उनीहरुको दैनिकि कष्टकर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा परम्परागत पेशावाट जीवीका चलाउन गाह्रो भएपछि आफूहरुले वैकल्पिक ब्यवसाय अंगाल्न थालेको स्थानिय इन्द्र सोनाहको भनाई छ । सामुहीक वंगुरपालन, कुखुरा पालन, माछापालन किराना पसल लगायतका ब्यवसाय तर्फ आकर्षीत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
केहिले सामुहिक रुपमा होम स्टे समेत सञ्चालन गरेको स्थानिय दया सोनाहको भनाई छ । निकुञ्जले विस्थापित गरेपछि गास, बास र कपासको समस्या त छ नै । राज्यले सम्वोधन नगर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा पनि समस्या देखिएको शान्ति सोनाह बताउनु हुन्छ । नदि बगरलाई कर्मथलो बनाएका सोनाहा जातिले अल्पसंख्यक सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गर्न मागगर्दै आएका छन् । राज्यले अहिलेसम्म कुनैपनी जातीय समुहमा सुचिकरण नगरेकोले आफुहरुलाई राज्यको सेवा सुविधा लिन र नयाँ तरिकाले जीवन अगाडि बढाउन समस्या परेको उहाँको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ मंशिर १६ गते सोनाहा जातीलाई लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचिकृत गरी अन्य जाती सरह नै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारको नाउँमा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रकृया फैसलाको ९ वर्ष पुरा भए पनि अझ अगाडी बढेको छैन । सुन चाल्ने र माछा मार्ने परम्परागत पेशामा सामुदायिक वन र निकुञ्जले रोक लगाएपछि उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । जातीय पहिचान पनी नहुँदा उनीहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेकोले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
