काठमाडौँ / २३ र २४ भदौका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनौपचारिक माध्यमबाट ‘लिक’ भएपछि त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब नयाँ सरकारमाथि बढेको छ । सरकारले हतारिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा न्यायिक प्रक्रिया मिचिने जोखिम पनि देखिएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिवेदन ‘लिक’ भएको घटनाले नयाँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको बताउँछन् । ‘यसले सरकारको अधिकार सबै धुलिसात पारिदियो,’ उनले भने, ‘यत्रो जनमत लिएर आएको सरकारले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर निर्णय गर्ने अवसर गुमायो ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सुझाएको आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकार गठनको संघारमा एकाएक बाहिरिएको हो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कसले, कुन उद्देश्यले ‘लिक’ गर्‍यो भन्ने खुलेको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढिरहँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइरहेकी थिइन् । तर ‘लिक’ सँगै कहिले, कसरी, कति सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग भएको निर्णयाधिकार खोसिएको छ । ‘लिक’ पछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार साँझ नै योसहित तीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिवेदन ‘लिक’ भएको घटनाले नयाँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको बताउँछन् । ‘यसले सरकारको अधिकार सबै धुलिसात पारिदियो,’ उनले भने, ‘यत्रो जनमत लिएर आएको सरकारले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर निर्णय गर्ने अवसर गुमायो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलगायतविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभूतपूर्व दबाब पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीमाथि सिर्जना भएको संविधानविद् अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘प्रतिवेदन लिक भएपछि सार्वजनिक रूपमा फलानोलाई पक्राउ गर वा फलानोको पासपोर्ट रोक्का गर भन्ने नारा सुन्न थालिएको छ । त्यस्तो दबाबका कारण सरकारले छोटो बाटो रोज्न सक्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो हुन्छ । सर्टकर्ट खोज्न सकिन्न । लिक भएपछि त्यसले सरकारका विकल्पलाई साँघुरो बनाएको छ ।’

२३ र २४ भदौमा देशभर ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशको छाती र टाउकामा गोली लागेर मृत्यु भएको थियो, २ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए । २४ भदौमा गरिएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा करिब ८५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको थियो । ती दुवै दिनका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारले गत ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पटक–पटक म्याद थपपछि २४ फागुनमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकका साथै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत फौजदारी अनुसन्धान सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ । संहिताका उक्ता दफाहरूमा लापरबाहीपूर्ण काम गरी वा हेलचक्य्राइँ गरी कसैको ज्यान गए त्यस्तो गर्ने व्यक्तिमाथि सजाय हुने व्यवस्था छ । २३ भदौमा प्रहरीबाट गोली चलिरहँदा त्यसलाई रोक्न कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा प्रमुखहरूमाथि हुने ठहर आयोगले गरेको छ ।

प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्णय गरेर तत्तत् निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम ओली, लेखकलगायतलाई अभियोजन गर्ने हो भने उनीहरूमाथि प्रहरीले सुरुमा फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार कार्की आयोग वा यो जस्तै अन्य जाँचबुझ आयोगका सिफारिस अदालतको फैसला जस्तो गरी सिधै कार्यान्वयन हुने होइनन् । तिनको सीमा भनेकै यस्ता सिफारिस सरकारका लागि सूचना मात्र हुन् । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य यो प्रतिवेदन सरकारका लागि राय–परामर्श मात्र भएको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन कुनै पनि सरकारलाई बाध्यकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘आफैं कार्यान्वयन पनि हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने सरकारमा निर्भर रहन्छ ।’

प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्णय गरेर तत्तत् निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम ओली, लेखकलगायतलाई अभियोजन गर्ने हो भने उनीहरूमाथि प्रहरीले सुरुमा फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ । उनीहरूको संलग्नताको आधार देखिए प्रमाणसहित मुद्दा चलाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ र त्यसपछि पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्छ । ‘आयोगले कसैलाई दोषी किटान गर्ने र त्यसैका आधारमा कसैलाई मुद्दा चलाउने वा फैसला गर्ने भन्ने हुँदैन,’ फौजदारी कानुनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भने ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा आयोगको प्रतिवेदनले नै यो सिफारिस केवल जाहेरीसरहको सूचना मात्र भएको स्वीकार गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनमै लेखिएको छ– थप अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्न सिफारिस गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी आयोगले मैले सूचना दिएँ, अब सरकारले थप अनुसन्धान गरेर अभियोजनको निर्णय गरोस् भनेको हो ।’ झाका अनुसार आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै कोही पनि व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्न सक्दैन । लापरबाही र हेलचेक्य्राइँमा कसैको ज्यान गएको भनिएको घटनामा पनि ती पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व स्थापित गर्नुपर्छ ।

पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झाले प्रत्येक व्यक्तिले के कसुर गरेका हुन् र त्यस्तो कसुर गरेको देखिने प्रमाण के छन् भन्ने निर्क्योल गरेर मात्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न धेरै सार्वजनिक दबाब छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा चलाउन हतारिँदा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेजस्तो नहोस् । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिएर प्रमाणमा देखिएअनुसार मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सरकारको निर्णयमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह देखिन नहुने जनाउँदै उनले आयोगले सुझाएका विषय र व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न काठमाडौंमा प्रहरी र सरकारी वकिलको समूह बनाएर जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुने बताए ।

प्रतिवेदन ‘लिक’ भएको अर्को दिन बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएका छन् । रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका बालेन्द्र शाह संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् र शुक्रबार उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने तथा नयाँ सरकार गठन गर्ने तय भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिनु अघिदेखि नै शाहले २३ भदौमा भएको अतिरिक्त बल प्रयोगविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् । त्यो दिन राज्यले गरेको हिंसालाई आतंककारी कार्यसँग तुलना गरेका उनीमाथि आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । अर्कातर्फ आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारले पनि न्याय माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू सबैको आशाको नजर नयाँ सरकारमाथि छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल पनि ती घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर पहिले आफैंले गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने प्रतिवेदन नै नभए पनि अनुसन्धान गराएर अभियोजन गर्न सक्थ्यो । अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले कसरी स्वामित्व लिन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।’

सरकारले प्रतिवेदनका विभिन्न पक्षमाथि विचार गरेर कुनै धारणा बनाउन नपाउँदै ‘लिक’ भएपछि नयाँ सरकारका लागि चुनौती थपिएको संविधानविद् अधिकारीले बताए । ‘नियुक्त हुन लागेका प्रधानमन्त्रीले पहिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनबारे नीतिगत निर्णय गर्छौं भन्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँ (शाह) ले यही सरकारले सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ भन्नुभएछ । उहाँहरूलाई यत्रो जनमतको पुँजी प्राप्त छ, त्यसलाई थैलीमा बाँधेर राख्न जानेन भने दुई महिनामा फासफुस भएर राजनीतिक वैधता सकिने जोखिम हुन्छ ।’