२०५२ सालदेखि ०६२ सम्म देशले सशस्त्र विद्रोहको सामना ग¥यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको नाम दिएर संचालन गरेको उक्त विद्रोहलाई प्रारम्भमस राज्यले दमन गर्ने नीति लियो । विद्रोही माओवादीलाई राज्यले आतंककारीको करार दियो । दुई पक्षबीच भएको द्वन्द्वमा धेरै निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो । धेरै अङ्गभङ्ग र घाइते भए भने धेरै नागरिकहरु बेपत्ता छन् र अहिलेसम्म उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ।नागरिकहरुलाई बेपत्ता बनाउने काममा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षको भूमिका छ । पक्राउ परेका नागरिकहरुलाई राज्यले बेपत्ता पारेको छ भने कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई विद्रोही माओवादी ले बेपत्ता पारेका छन् । नागरिकलाई बेपत्ता बनाउने कार्य युद्धको नियमभित्र पर्दैन । यो एक प्रकारको गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध हो । शान्ति प्रक्रियामा आई सकेपछि यो विषय शान्ति प्रक्रियामा सहभागी पक्षहरुको गम्भीर चासोको विषय बन्नु पथ्र्यो तर दुबै पक्ष यो विषयमा सम्वेदनशील बन्न सकेका छैनन् । विगत द्वन्द्व कालमा सरकारमा रहेका दल होउन् वा शान्ति प्रक्रियापश्चात् बनेका सरकारहरुमा सहगागिता रहेका राजनैतिक दल होउन् सबै प्रकारका नेतृत्वले यो विषयलाई जिम्मेवार ढंगले समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिदैन । बेपत्ता नागरिकका आफन्तहरुको सङगठित प्रयत्न र अन्तर्राष्ट्रिय दवावका कारण विषयबस्तुलाई टालटुल पार्न सरकारले सामान्य प्रयास गरेको छ । राहतका सामान्य कार्यक्रम र बेपत्ता आयोग गठनको काम गरेर सरकार जालझेल गरिरहेको छ र विषयबस्तुलाई लामो समयसम्म अल्झाएर सरकार घटना विर्साउन चाहन्छ । त्यसो गर्नु मानवीय कार्य होइन । बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गराउन र सत्य निरुपण गर्न सरकारमाथि व्यापक दवाव बढाउनु पर्छ र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सबै पक्षबाट पहलकदमी लिइनुपर्छ ।