विश्वको कुनै कुनामा बलिरहेको द्वन्द्व कहिल्यै त्यही सीमाभित्र सीमित रहँदैन। मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको द्वन्द्व पनि त्यस्तै हो, जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्तो सानो, विकासोन्मुख देशले समेत गहिरो रूपमा महसुस गर्न थालेको छ। भौगोलिक दूरी टाढा भए पनि आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सम्बन्धका धागाहरूले नेपाललाई त्यो क्षेत्रसँग मजबुत रूपमा बाँधेको छ। त्यसैले त्यहाँको अस्थिरताले यहाँको स्थिरतामा कम्पन ल्याउनु स्वाभाविक हो।
नेपालका लागि मध्यपूर्व केवल एउटा क्षेत्र होइन, हजारौं युवाहरूको रोजगारीको थलो हो। आफ्नो घरपरिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने आशामा विदेशिएका ती युवाहरू अहिले द्वन्द्वको छायाँमा बाँच्न बाध्य छन्। कहिल्यै नसोचेको असुरक्षा, अचानक रोजगारी गुम्ने डर, र ज्यान जोगाएर घर फर्किनुपर्ने त्रासले उनीहरूको सपना नै हल्लिएको छ। विदेशमा काम गर्ने एउटा नेपालीको समस्याले यहाँ बसिरहेको उसको परिवारको जीवनलाई सीधा प्रभावित पार्छ। जब कमाउने हात जोखिममा पर्छ, घरको चुलो मात्र होइन, भविष्यका योजनाहरू पनि अधुरै रहन्छन्।
यस द्वन्द्वको अर्को गम्भीर असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ। रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालको आर्थिक संरचना मध्यपूर्वमा हुने अस्थिरताबाट सजिलै प्रभावित हुन्छ। त्यहाँबाट आउने आम्दानी घट्दा बजारमा तरलता कम हुन्छ, लगानी सुस्ताउँछ, र समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ। यससँगै, मध्यपूर्व विश्वकै प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र भएकाले त्यहाँको द्वन्द्वले इन्धन आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ। यसको परिणामस्वरूप नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने, यातायात महँगो हुने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिने सम्भावना बढ्छ। महँगीको मारले सामान्य नागरिकको जीवन झनै कठिन बनाउँछ।
तर यो केवल आर्थिक वा रोजगारीको समस्या मात्र होइन, यो गहिरो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय पनि हो। विदेशमा रहेका आफन्तको सुरक्षाप्रति चिन्तित परिवारहरू यहाँ दिनरात मानसिक तनावमा बाँचिरहेका छन्। मोबाइलको एउटा घण्टी बज्दा पनि मन चसक्क हुने अवस्था छ। द्वन्द्वले सिर्जना गर्ने यस्तो अदृश्य पीडा आँकडामा देखिँदैन, तर यसले समाजको मनोवैज्ञानिक अवस्थामै गहिरो प्रभाव पार्छ।
यस्तो जटिल अवस्थामा अब बन्ने नयाँ सरकारको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ। यो केवल नीतिगत कुरा मात्र होइन, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सरकारले तत्कालीन रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक परे छिटो उद्धार गर्ने संयन्त्र तयार राख्नुपर्छ। साथै, श्रम गन्तव्यहरूलाई विविधीकरण गर्दै नयाँ अवसरहरू खोज्ने, रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादन, निर्यात र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै स्पष्ट भएको छ। जनताको मनोबल जोगाउन सही सूचना प्रवाह, पारदर्शिता र मनोवैज्ञानिक सहयोग पनि सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालका लागि केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको एउटा शीर्षक होइन, यो हाम्रो आफ्नै घरभित्र पसिरहेको यथार्थ हो। यसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ,अर्काको भूमिमा खोजिएको स्थायित्व कहिल्यै पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदैन। यदि हामीले आजको संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्यौं भने, यो पीडाले भविष्यमा बलियो, आत्मनिर्भर र सजग नेपाल निर्माण गर्ने आधार बन्न सक्छ। नभए, टाढाको आगोको तापले सधैं हामीलाई पोलिरहनेछ।
साभार खबरपाटी
