कुनै पनि क्षेत्रको ओरालो यात्रालाई प्रस्तुत गर्न नेपाली फुटबल बलियो बिम्ब बनेको छ । कुनै समय प्रतिस्पर्धा, परिणाम, खेल कौशललगायतका सन्दर्भमा नेपाली फुटबलको व्यापक चर्चा हुन्थ्यो । प्रशंसा र आलोचना हुन्थ्यो ।
आजकाल खेल नै मुस्किल भइरहेको छ, परिणाम र खेल कौशल देखिने अवस्था नै छैन । फुटबलको नेतृत्वदायी संस्थामा खेलले भन्दा राजनीतिक उछलकुदले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यसर्थ, नेपाली फुटबल क्षेत्रको अंग–अंगमा समस्या देखिएका छन् । मुख्यतः समस्याहरू समाधान हुनेतर्फ भन्दा पनि जटिलतातर्फ गइरहेका छन् । समग्र खेल क्षेत्र र त्यसमा पनि फुटबलको विकासको जिम्मेवारी बोक्ने सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा एन्फाजस्ता सबै संरचना समयमै गम्भीर नहुने र विवेकपूर्ण कदम नचाल्ने हो भने नेपाली फुटबल निकट समयमै शून्यतातर्फ अग्रसर हुने निश्चित छ । उनीहरूले नेपाली फुटबल क्षेत्रलाई सही मार्ग दिनका लागि एकसाथ कठोर कदम चाल्न र त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ ।
नेपाली फुटबलको खस्किँदो अवस्थालाई चित्रण गर्न फिफा वरीयता एउटा उदाहरण हुन सक्छ । २०१८ मा नेपाली पुरुष फुटबलको फिफा वरीयता १६५ औं स्थानमा थियो । २०१९ मा १७०, २०२० मा १७१, २०२१ मा १७१, २०२२ मा १७६, २०२३ मा १७५, २०२४ मा १७८ र २०२५ मा १८२ औं स्थानमा झरेको छ । ८ वर्षमा १७ स्थान तल झर्नुका धेरै कारण छन् । जस्तो कि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीच टकराव छ ।
एन्फाको निर्वाचन गर्ने र रोक्ने पक्षहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण छ, जसले गर्दा नेपाली फुटबलको नेतृत्वदायी संस्थाको निर्वाचन नै अन्योलमा परेको छ । पुरुषको राष्ट्रिय लिग र महिलाको सहिद स्मारक लिग स्थगनको स्थितिमा छ । पर्यटकीय भिसामा आएका खेलाडीले खेल्न नपाउने, खेल्नका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अध्यागमनको पत्रले खेल क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नेपालले खेल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूसमेत दुविधामा परेका छन् ।
यतिबेला एन्फा निर्वाचनमार्फत अबको चार वर्षका लागि नयाँ समिति गठन गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ । तर, राखेपले भने एन्फालाई सबै चुनावी प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइसकेको छ । एन्फाको संस्थापन पक्ष आफूले घोषणा गरेको मितिमै चुनाव गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका बेलामा राखेपले एन्फामा हस्तक्षेप गर्ने र नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने सम्भावनाको आकलन पनि भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उसले पनि ढिलो–चाँडो ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ बनाउने सम्भावना छ । निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र एन्फामाथि सरकारी हस्तक्षेप पनि देखिने स्थितिमा फिफाले नेपालमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइदिन सक्छ । यस्तो स्थितिमा पुरुष नेपाली राष्ट्रिय टिमले गम्भीर शून्यता बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट बाहिर निस्किएर पुनर्जीवित हुनु कठिनतम काम हुनेछ ।
च्यासल रंगशालामा सहिद स्मारक महिला लिग र सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा पुरुष राष्ट्रिय लिग चलिरहेकै बेला नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई पत्राचार गर्दै पर्यटकीय भिसामा रहेका विदेशी खेलाडीलाई नखेलाउनू भनेपछि दुवै लिग स्थगन हुन पुगेको छ । विभागीय टोली एपीएफ, आर्मी र पुलिसलाई छाडेर राष्ट्रिय लिग खेलिरहेका अधिकांश टिममा विदेशी खेलाडी रहेका छन् ।
यसअघि पनि विदेशी खेलाडीले पर्यटकीय भिसामा आएरै खेल्ने गरेका थिए । विदेशी खेलाडीको दर्ता र श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ र प्रक्रिया पनि लामो छ । यद्यपि, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २० मा भिसा प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकले जुन उद्देश्यले भिसा लिएको हो, त्यसबाहेक अन्य काम गर्न नपाउने उल्लेख भएका कारण यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारको पनि अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक छ । न्यून फुटबल गतिविधि भइरहेको र त्यसले फुटबलको विकासलाई अवरुद्ध गरेकाले पनि शीघ्र निर्णय अपरिहार्य छ ।
लिग नै दुर्लभ हुँदा नेपालमा फुटबलको व्यावसायिक विकास हुन सकेको छैन । फुटबलमा लगानी गर्ने र क्लबदेखि खेलाडीसम्म पालिने स्थिति पनि निर्माण हुन सकेको छैन । खेलाडीहरूले पनि खेल खेल्न नपाउँदा सीप विकास र व्यक्तित्व विकासमा समस्या थपिएको छ । खेलाडीहरू बेरोजगार भएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिमकै प्रमुख सदस्य विदेश पलायन भएका छन् र त्यसमा पूर्वकप्तान सुजल श्रेष्ठदेखि पुजन उपरकोटी पनि छन् ।
खेल नहुँदा आम्दानी नहुने र ऊर्जाशील समय पनि खेर जाने भयका कारण खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेका हुन् । नेपाली क्रिकेटको चर्चा गर्दा फुटबलको दुर्गति बुझ्न सजिलो हुन्छ । क्रिकेटमा एनपीएल हुन थालेको छ, जो करोडौंको गतिविधि केन्द्र भएको छ । खेलाडीहरू तुलनात्मक रूपमा व्यस्त छन् । देश/विदेशका खेलाडीसँग खेल्ने अवसर पाएकाले सीप विकासमा योगदान पुगेको छ । कोही पनि नवोदित खेलाडीले मिहिनेत गर्दा उसका निम्ति थुप्रै अवसर छन् । दर्शकको भीड हुन्छ । यता फुटबलमा ठीक विपरीत छ । गतिविधि न्यून छ । गतिविधि हुँदा पनि दर्शक शून्यप्रायः छन् ।
खेल क्षेत्रको सुधारका लागि नेतृत्वदायी संस्थाहरूमा हुने गरेको राजनीतिक खेलकुद बन्द गरिनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप पनि अन्त्य हुनुपर्छ । पर्याप्त प्रतियोगिताहरू आयोजना हुनुपर्छ । त्यसले खेलाडीलाई व्यस्त बनाउँछ नै, आर्थिक सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता गर्छ । नयाँ खेलाडी उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्छ । ‘एक्पोजर’ को अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । अन्य देशसँग खेल आयोजना हुन सक्यो भने सीप विकासमा योगदान पुग्छ ।
साभार कान्तिपु्र
