• समाचार
  • प्रदेश
  • राजनीति
  • अर्थतन्त्र
  • स्वास्थ्य
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरन्जन
  • अन्तरवार्ता/विचार
  • खेलकुद
  • थप
    • सम्पादकीय
    • सूचना प्रविधि
    • प्रवास
    • भिडियो
    • फोटो ग्यालरी
×
☰
    • समाचार
    • प्रदेश
    • राजनीति
    • अर्थतन्त्र
    • स्वास्थ्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • मनोरन्जन
    • अन्तरवार्ता/विचार
    • खेलकुद
    • थप
      • सम्पादकीय
      • सूचना प्रविधि
      • प्रवास
      • भिडियो
      • फोटो ग्यालरी

ट्रेण्डिङ :

    राजनीति अस्पताल प्रहरी मुख्यमन्त्री इपिएस

कुलिङ पिरियडमा तोडमोड गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

  •  माउण्टेन संवाददाता
  • २०८२ असार १९, बिहीबार ११:३१ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    काठमाडौँ/कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माल कुलिङ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सर्वसम्मतिले लामो छलफल र बहसपछि निर्णय गरेको विषय तोडमोड गरिनु गम्भीर भएको बताएका हुन् ।


    ‘हामीले सर्वसम्मतिले लामो छलफल र बहसपछि निर्णय गरेको विषय हो । कुलिङ पिरियड दुई वर्षको राख्ने विषय । कुलिङ पिरियड राख्ने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको डकुमेन्टले त्यही बोल्छ । तर प्रतिनिधि सभामा पुगेर पास गर्दा बीचमा तोडमोड भएको सबैभन्दा हट डिबेट भएको विषयलाई नै उल्ट्याइएको फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको विषय अत्यन्त गम्भीर छ,’ उनले भने ।

    समितिबाट एउटा कुरा पारित हुने र संसद्मा पुग्दा अर्को हुने कुरा संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक भएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘नेपालको संसदीय अभ्यासमा हेर्दा २०४६ पछि हेर्दा समितिबाट एउटा कुरा पारित हुने र संसद्मा पुग्दा अर्काे हुने पहिलो पटक हो । यो गम्भीर छ । यो अक्षम्य गल्तीको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गराएर दोषी लाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । महामन्त्री शर्माले कुलिङ पिरियड राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

    निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जाल– झेल गरेको भेटिएको छ ।

    विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रति–निधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवा बाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रति–निधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्काे दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।

    Post Views: 187
    प्रकाशित मिति: २०८२ असार १९, बिहीबार ११:३१
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन: अधुरा कार्य पूरा गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता
    भारतको कश्मीरमा मारिएका न्यौपानेको सम्झनामा  दीपप्रज्वलन र क्षतिपूर्ति माग
    पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !
    ताजा अपडेट
    • १. भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन: अधुरा कार्य पूरा गर्दै संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता

    • २. भारतको कश्मीरमा मारिएका न्यौपानेको सम्झनामा  दीपप्रज्वलन र क्षतिपूर्ति माग

    • ३. पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसमा हार्दिक शुभकामना !

    • ४. २५ करोडसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत निःशुल्क दर्ता, के भन्छन् सरोकारवाला ?

    • ५. हिमालय चितुवाले राखे विश्व कीर्तिमान, जिते ‘के वान क्रस १८८ किक बक्सिङ च्याम्यियनशिप’

    चर्चित

    हाम्रो बारेमा

    कम्पनी दर्ता नम्बर: ३११२८७/७९/०८०

    सम्पर्क

    विज्ञापन, सूचना/समाचारका लागि

    ठेगाना : गुलरिया नगरपालिका-७, बर्दिया
    इमेल : mountainsamachar@gmail.com
    फोन : ९८५८०७७७७५

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष प्रबन्ध सम्पादक : दीपकलाल श्रेष्ठ

    सामाजिक संजाल

    © 2025 Mountain Samachar . All Rights Reserved.