लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रियागत छलफल अघि बढाएको छ। दलित अधिकार सम्बन्धि विधेयकको प्रस्तावनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले दलित अधिकार ऐन निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्। बिहीवार सामाजिक विकास मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले प्रस्तावित ऐनले दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। साथै, सहभागीहरूले ऐनमा आवश्यक संशोधन र सुझावहरू समावेश गरिने गरी थप परामर्श आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका थिए।
सामाजिक समावेशिता र न्यायसंगत समाज निर्माणको दिशामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमप्रति सरोकारवालाहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
साभार/ देश सञ्चार
