सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख ईन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानामालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उपसभामुख रानामगर काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण विवादमा परेकी थिइन् ।

उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लू ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सत्तारुढ दलहरुले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको बुझिन्छ ।  संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख ईन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

महाभियोगबारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

उपसभामुखलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान: 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।

(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

हाल सत्तामा रहेका दलहरुसँग १८८ सिट रहेकाछन्, जो दुई तिहाई बहुमतभन्दा ४ सिट बढी रहेकाले सरकारले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याएमा सजिलै पारित हुने अवस्था रहेको छ ।