नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको संशोधनमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने बताए। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभइ प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रश्ताव समेत गरे।
“जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन। त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ। यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ। नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रुपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन। शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गरौँ। मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णाङ्क थोरैमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ। राहत लगायतका कुरा खुला राखेका छौँ, खुला राखौँ एक पटक प्रतिष्पर्धा गर्ने मौका दिउँ।’
महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभइ श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए। सार्वजनिक विदालयको स्थापनाको आधार श्रोतको सुनिश्चितता हुनु नहुने उनको भनाइ थियो।
